22 C
Latur
Monday, August 2, 2021
Homeराष्ट्रीयज्या कंपनीत 300 पेक्षा कमी कर्मचारी, त्यांना कपात करण्यास परवानगी

ज्या कंपनीत 300 पेक्षा कमी कर्मचारी, त्यांना कपात करण्यास परवानगी

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : औद्योगिक संबंध संहिता-2020 विधेयक  शनिवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता 300 पेक्षा कमी असलेल्या कंपनीत कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यास परवानगी दिली आहे. या विधेयकावरून काँग्रेस आणि विरोधी दलाने कडाडून विरोध केला. पण केंद्रातील कामगार मंत्री संतोष गंगवार मागील वर्षी सादर केलेले विधेयक मागे घेत ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिन्शस कोड, 2020 आणि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 सादर केले.

शासनाची कोणतीही परवानगी घेतल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना ठेवू शकते

100 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या औद्योगिक कंपनी किंवा संस्थेला शासनाची कोणतीही परवानगी घेतल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना ठेवू शकते किंवा कामावरून काढू शकत होते. यावर्षी सुरुवातील संसदीय समितीने 300 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपनीला सरकारच्या परवानगीविना कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू शकते किंवा कंपनी बंद करण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. राजस्थानमध्ये पहिल्यापासून असा नियम करण्यात आला आहे. त्यामुळे तिथे रोजगारही वाढला आहे आणि कर्मचाऱ्यांची कपातही झाली आहे.

इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 मध्ये कलम 77(1) जोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार, कर्मचाऱ्यांची कपात आणि कंपनी बंद करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. ज्या कंपनीमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या मागील 12 महिन्यांपासून दररोज 300 पेक्षा कमी आहे. सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढवू शकते.

केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी सांगितले की, 29 पेक्षा जास्त कामगार कायद्यांना एकत्र आणून एक विधेयक तयार करण्यात आले आहे. याआधी मागील वर्षी 2019 मध्ये कामगार विधेयक मंजूर केले होते. सरकारने या विधेयकासाठी लोकांची मत जाणून घेतली होती. यावर सहा हजाराहुन जास्त सूचना आणि हरकती आल्या होत्या. हे विधेयक आता स्थायी समितीकडे पाठवले होते. तेव्हा समितीने 233 शिफारशीपैकी 174 स्विकारल्या होत्या.

काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी आणि शशी थरूर यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. या विधेयकावरून कामगार संघटना आणि यासोबत जोडलेल्या राजकीय पक्षांसोबत चर्चा केली पाहिजे होती. कामगाराशी निगडीत अनेक कायदे हे अजून या विधेयकात आले नाही, यातील त्रुटी दूर करूनच विधेयक सादर केले पाहिजे, अशी मागणी मनीष तिवारी यांनी केली. तर या विधेयकामध्ये जे प्रवासी मजूर होते त्यांच्याबद्दल कोणताही उल्लेख नाही. विधेयक सादर करण्याआधी विरोधकांना याची प्रत दोन दिवसांआधी देणे गरजेचे होते, अशी प्रतिक्रिया शशी थरूर यांनी दिली.

निराधार पेन्शनधारकांवर महाविकास आघाडी सरकारने आनली उपासमारीची वेळ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
200FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या