नवी दिल्ली : कोरोना लॉकडाऊनमुळे स्थावर मालमता क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला होता. ही मरगळ दूर करण्यासाठी सरकारने अनेक सवलती घोषित केल्या आहेत. विशेषत: परवडणा-या घरांसाठीच्या कर्जावरील कर सवलत आणखी एक वर्ष वाढवली आहे. बिल्डरांनाही आणखी एक वर्ष कर सवलत मिळणार आहे. सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घर खरेदीदारांसाठी आणखी एक संधी दिली आहे. वाजवी दरातील घरांवर असलेली कर सवलत आणखी एक वर्ष वाढवण्यात आली आहे. त्याशिवाय रेंटल हाऊसिंगवरीलदेखील कर सवलत वाढवण्यात आली आहे.
परवडणा-या घरांसाठीच्या गृहकर्जावरील व्याजावर सध्या १.५ लाख रुपयांची अतिरिक्त कर वजावट आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२१ रोजी समाप्त होणार होती. मात्र कोरोनाचा बसलेला फटका लक्षात घेत ही सवलत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. आयकर कलम ८० आयबीए नुसार परवडणा-या गृह प्रकल्पांना देखील आयकर सवलत दिली आहे. ही सवलत दीड लाख रुपयांपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे. जास्तीत जास्त ग्राहकांनी घर खरेदी करावी यासाठी रिअल्टी सेक्टरला गृहनिर्माण आणि जीएसटीच्या सवलतीवरील करात सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी आणखी काय?
– पोलादावरील कस्टम ड्युटी कमी करुन ७.५ टक्क्यांवर आणल्याने बांधकामाचा खर्च कमी होणार
– परदेशी गुंतवणूकदारांना रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणार
– बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अ‍ॅसेट रिकन्स्टक्शन अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंट कंपनीची स्थापना. त्यातून त्वरीत तब्बल १.८ लाख कोटींच्या संपत्तीचा लाभ
– सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या अतिरिक्त जमिनीच्या विक्रीवर भर
वीजपंपांची थकबाकी भरल्यास सवलत; अजित पवार यांचे आश्वासन
