नवी दिल्ली : चांगली वागणूक असलेले ६० वर्षांवरील पुरुष कैदी, ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला आणि तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर) कैद्यांची शिक्षा कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
अर्ध्याहून अधिक शिक्षा पूर्ण केलेल्या अपंग कैद्यांनाही सरकार या योजनेचा लाभ देणार आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनेचा एक भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात येणार असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. टप्प्याटप्प्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.
ज्या गरीब किंवा गरजू कैद्यांनी शिक्षा पूर्ण केली आहे, परंतु पैशांअभावी दंड न भरल्याने ते अद्याप तुरुंगात आहेत, त्यांनाही दंडातून सूट देण्यात येईल.
२०२० च्या अधिकृत अंदाजानुसार, भारतीय कारागृहांत क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. देशातील कारागृहांत ४ लाख ३ हजार कैदी ठेवण्याची क्षमता आहे, तर सध्या कारागृहांत सुमारे ४ लाख ७८ हजार कैदी असून त्यापैकी सुमारे १ लाख महिला आहेत. गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे की, संबंधित पात्रता निकषांची पूर्तता करणा-या कैद्यांची १५ ऑगस्ट २०२२, २६ जानेवारी २०२३ आणि १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी तीन टप्प्यांत सुटका केली जाईल.
नागरी प्रशासन आणि वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांचा राज्यस्तरीय समितीने सखोल तपास करून, शिफारस केल्यानंतरच कैद्यांच्या सुटकेचा विचार करावा, असे त्यात म्हटले आहे. ज्या व्यक्तींनी १८ ते २१ वर्षांचे असताना गुन्हा केला आहे व ज्यांनी अर्धी शिक्षा पूर्ण केली असून, ज्यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हेगारी खटला नाही, त्यांनाही विशेष सवलत देण्याचा विचार करता येईल, असेही मंत्रालयाने म्हटले आह
