नवी दिल्ली : अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्य परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. १८ ऑगस्टला सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने आज यासंबंधी निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ततसेच ३० सप्टेंबरच्या आधी परीक्षा आधी घेणे अनिवार्य नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात सांगितले आहे.
परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेने तर्फेही याचिका दाखल केली होती.
पिकअपमध्ये कोंबून आणले 33 प्रवासी; बिनबोभाटपणे ७०० किलोमिटरचा प्रवास
