नवी दिल्ली : राजस्थान राज्य विविध सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विविध सेवा प्राधिकरण यांच्या कडून १३ ऑगस्टला भारतातील पहिली पुर्णपणे डिजीटल न्यायालयाचे आयोजन केले जाणार आहे. या मध्ये लोकांना घरी बसुन डिजीटल मध्यामाद्वारे न्याय देण्याचा मानस आहे. देशभरातील वाढत्या गुन्हाकडे पाहता ही न्याय प्रणाली इतिहासात मोलाची ठरणार आहे.
पहिल्या डिजीटल न्यायालयाचे उद्घाटन राजस्थान मधील जयपुर येथे आयोजित १८ वे आखिल भारतीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या बैठकी दरम्यान नालसाचे संचालक युयु ललीत यांच्या हस्ते झाले. याच्या नंतर याचे लॉन्चिंग महाराष्ट्रात पण केले जाणार आहे. हे न्यायालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसच्या मार्फत विकसीत केली होती. हा डिजिटलाइजेशन हा फक्त नालसाला त्याचे बॅक-एंड शासकीय काम सुलभ करण्यात मदत होईल आणि सामान्य लोकांसाठी देखील फायदेशीर ठरेल.
जस्टिस टेक्नॉलॉजीचे संस्थापक आणि सीईओ रमण अग्रवाल म्हणाले की ज्युपिटिसच्या डिजिटल न्यायालयाचा वापर महाराष्ट्र आणि राजस्थानद्वारे चाचणीपूर्व टप्प्यात प्रलंबित असलेले लवकर आणि कार्यक्षमतेने निकाली काढण्यासाठी केला जाईल. ते म्हणाले की, ज्युपिटिसच्या ऑनलाइन सेवेमुळे न्यायालयाचे शासकीय काम अधिक किफायतशीर होणार नाही तर, प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व धारकांसाठी कार्यक्षमता, सुविधा आणि पारदर्शकताही सुनिश्चित होईल.
