25.1 C
Latur
Sunday, September 25, 2022
Homeराष्ट्रीयसरकारी तिजोरी भरण्यासाठी ८ महिन्यांत मोठी निर्गुंतवणूक

सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी ८ महिन्यांत मोठी निर्गुंतवणूक

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : सरकारच्या तिजोरीत भर टाकण्यासाठी गेल्या वर्षी नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइनची घोषणा केली होती. या अंतर्गत केंद्र सरकार २०२५ पर्यंत वीज क्षेत्रापासून रस्ते आणि रेल्वेपर्यंत आपल्या अखत्यारीतील हिस्सेदारी विकून मोठ्या प्रमाणात निधी उभारणार आहे.

ताज्या माहितीनुसार सरकारने सोमवारी संसदेत एनएमपी मोहिमेअंतर्गत यंदाच्या आर्थिक वर्षात नेमके कोणकोणत्या कंपन्या विकल्या जाणार आहेत याची माहिती दिली. यातून तब्बल १.६२ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

चालू आर्थिक वर्षाचे चार महिने उलटले आहेत. ऑगस्ट २०२२ पासून मार्च २०२३ पर्यंत सरकारकडे आता आणखी आठ महिने शिल्लक आहेत. यात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी स्वरुपात दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षी सरकारने आपल्या मालकीच्या कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकून ९७ हजार कोटी रुपये कमावले असल्याचे सांगितले.

यंदाच्या वर्षात ज्या डील होणार आहेत त्यात प्रामुख्याने पीपीपी तत्वावर आधारित हायवेवरील टोल ऑपरेटर ट्रान्सफर, नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाचं इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट, पॉवरग्रीड इन्फास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट, गेल्या वर्षी लिलाव झालेल्या कोळसा आणि खनिज खाणींतून होणारी वार्षिक कमाई, रेल्वे कॉलनीच्या पुनर्निमाणामधील खासगी गुंतवणूक, पीपीपी मॉडलवर लीजवर देण्यात आलेल्या ६ विमानतळांकडून मिळणारा पैसा आणि पीपीपी तत्वावर भाड्याने देण्यात आलेल्या बंदरांतून मिळणा-या पैशाचा समावेश आहे.

केंद्राचे उद्दिष्ट काय?
नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन अंतर्गत २२-२३ दरम्यान ज्या संपत्तीच्या विक्रीतून निधी जमा केला जाणार आहे त्याची अंदाजित आकडेवारी १,६२,४२२ कोटी रुपये इतकी असणार आहे, असे मंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात मॉनिटायझेशननंतर गोळा होणारी रक्कम अंदाजित आकडेवारीपेक्षा सहसा कमीच असते.

कोणत्या क्षेत्रामध्ये निर्गुंतवणूक?
यंदाच्या आर्थिक वर्षात हायवे टीओटी बंडल्स, कल्ल५कळ फ्युचर राऊंड, खेळाशी निगडीत संरचनांचा पुनर्विकास, वीज निर्मिती आणि ट्रान्समिशनशी निगडीत संपत्ती, पीपीपी तत्वावर विमानतळ आणि बंदर भाड्याने देणे, गोदामांचा विकास तसेच टॉवरशी निगडीत मॉनीटायझेशन इत्यादी प्रस्तावित आहे. नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन अंतर्गत ज्या सेक्टर्सचा समावेश केला गेला आहे त्यात रस्ते, विमानतळ, बंदर, रेल्वे, गोदाम, गॅस पाइपलाइन, वीज निर्मिती आणि वितरण, खाण व्यवसाय, दूरसंचार, स्टेडियम आणि रिअल इस्टेट या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या