26.1 C
Latur
Sunday, September 19, 2021
Homeराष्ट्रीयग्लोबल टेंडरमधून लसींसाठी राज्यांत स्पर्धा लावताय का?

ग्लोबल टेंडरमधून लसींसाठी राज्यांत स्पर्धा लावताय का?

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या दुस-या लाटेचा वेग ओसरत असला तरी लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. अनेक राज्यात लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद आहेत, तर अनेकांना नावे नोंदवूनही लस मिळणे कठीण झाले आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अनेक राज्य तसेच महानगरपालिकेने ग्लोबल टेंडर काढले आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने परखड मत मांडताना केंद्र सरकार ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून राज्या-राज्यांत स्पर्धा लावत आहे का, असा खडा सवाल उपस्थित केंद्र सरकारला फटकारले.

सुप्रीम कोर्टात औषध, लस आणि ऑक्सिजन पुरवठ्यासंबधी सु-मोटो याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने हे मत मांडले. कोरोना लसीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारे कोरोना लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. ही केंद्र सरकारची निती आहे का, लसींसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावताय का, असा प्रश्न करत सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले. तसेच केंद्र सरकार लसीकरणाबाबत राष्ट्रीय धोरण कागदपत्रे सांदर करण्यातही अपयशी ठरल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आले आहे.

सॉलिसिटर जनरल मेहतांना घेतले फैलावर
सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. राज्य एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत, हे म्हणणे चुकीचे ठरेल. काही राज्य जास्त पैसे मोजून लस घेतात. २०२१ च्या शेवटी संपूर्ण भारतातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची योजना आहे. यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. यात यश आल्यास लसीकरणाला वेग येईल, असे ते म्हणाले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने प्रतिप्रश्न करत महाराष्ट्राचा दाखला दिला. महाराष्ट्रात राज्य सरकार, महापालिका टेंडर काढत आहेत. तुमची जबाबदारी नाही का, अशा शब्दांत फटाकरले.

त्यांचे त्यांनी बघून घेण्याचे धोरण आहे?
महाराष्ट्रात राज्य आणि महानगरपालिका ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. राज्य आणि महानगरपालिकेने त्यांचे त्यांनी पाहून घेण्याची सरकारची निती आहे का, महानगरपालिकांना ग्लोबल टेंडरसाठी आपण परवानगी देत आहात का, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने खडसावले. लसींच्या किमतींसाठी वाटाघाटी करण्यासाठी धोरणात्मक योजना आहे का, असा प्रश्नही सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला.

राज्यातील रिक्षा चालकांना दीड हजारांची आर्थिक मदत

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
196FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या