नवी दिल्ली : सोशल मिडियावरील पोस्टसाठी देशाच्या एका राज्यातील पोलिसांकडून दुस-या राज्यातील व्यक्तीला नोटीस पाठवण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अशाच एका प्रकारणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कोलकाता पोलिसांना मर्यादेचे उल्लंघन करु नका, अशा शब्दात सुनावले आहे.
देशातील एखाद्या राज्यातील निर्णया विरोधात दुस-या राज्यातील व्यक्तीने टीका-टिप्पणी केल्यास त्या राज्यातील पोलिसांकडून संबंधित व्यक्तीला सुनावणीसाठी थेट हजर राहण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. याबाबत तीव्र नापसंती नोंदविताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा त्या व्यक्तीचा छळ असून देशाच्या एका टोकावरुन दुस-या टोकाला राहणा-या व्यक्तीला सोशल मिडियावरील सरकारवर केलेल्या टीकात्मक पोस्टसाठी पोलिस त्रास देऊ शकत नाही, असे न्यालयाने पोलिसांना सुनावले आहे. बुधवारी यासंदर्भातील एका सुनावणीमध्ये न्यायालयाने वेगवेगळ्या राज्यांमधील पोलीस खात्यांची कानउघाडणी केली.
नक्की काय झाले ?
दिल्लीमध्ये राहणा-या २९ वर्षीय रोशनी बिस्वास या तरुणीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. रोशनीने फेसबुकवर कोलकात्यामधील राजा बाजारमध्ये झालेल्या गर्दीसंदर्भात एक पोस्ट लिहिली होती. या गर्दीवरुन तिने येथे लॉकडाऊनचे नियम पाळले जात नसल्याची टीका केली होती. पोस्टवरुन तिला कोलकाता पोलिस आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवून सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी रोशनीविरोधात एखाद्या विशिष्ट समाजाबद्दल द्वेष निर्माण करणारे वक्तव्य केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करुन घेतला होता. पोलिस या तरुणीला ई-मेलवरुन प्रश्न पाठवू शकले असते किंवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चौकशी करु शकले असते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
सरकारी वकीलांनाही सुनावले
या प्रकरणामध्ये पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणा-या आर बसंत यांनी या तरुणीला केवळ प्रश्न विचारले जातील तिचा त्रास देणार नाही असे म्हटले. यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. हे म्हणजे एखाद्या नागरिकाने आपला मत मांडण्याचा अधिकार वापरल्यानंतर त्याला त्रास देण्यासारखेच आहे. साथीच्या रोगाच्या काळात योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यात आले नाही असे म्हटल्याबद्दल गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने संबंधित वकीलाला सुनावले. ह्याकेवळ या पोस्टसाठी तिला कोलकात्यावरुन दिल्लीला नोटीस पाठवणे हा छळ आहे. उद्या कोलकाता, मुंबई, मणीपूर, चेन्नईमधील पोलिस भारतभरातील कोणत्याही भागातील नागरिकांना त्यांच्या विरोधात बोलल्यास आम्ही तुम्हाला धडा शिकवतो अशा हेतूने नोटीस पाठवतील, असे मत न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने व्यक्त केले.
भारताला स्वतंत्र राहू द्या
आपली मर्यादा ओलांडू नका. भारताला स्वतंत्र देश राहु द्या. मुक्तपणे बोलण्याच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय काम करत आहे. सामान्य नागरिकाला सरकारकडून त्रास सहन करावा लागू नये यासाठीच संविधानाअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना केली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणामध्ये अखेर न्यायालयाने कोलकात्यावरुन एखादा तपास अधिकारी दिल्लीत येऊन या तरुणीची चौकशी करु शकतो असे म्हटले आहे. तसेच या तरुणीला चौकशीमध्ये सहकार्य करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या आहेत.
वीज चोरीचे आकडे काढणा-या महावितरण कर्मचा-यांना मारहाण; सहा जणांविरूध्द गुन्हा दाखल
