37.8 C
Latur
Wednesday, May 25, 2022
Homeराष्ट्रीय७३ वर्षांत प्रथमच अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले : काँग्रेस

७३ वर्षांत प्रथमच अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले : काँग्रेस

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : आधीच संथगतीने वाटचाल करणा-या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाचा मोठा फटका बसला. भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीचा दर सरलेल्या एप्रिल ते जून तिमाहीत शून्याखाली घसरून २३.९ टक्क्यांनी आक्रसल्याचे सोमवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीने स्पष्ट केले. तिमाहीगणिक आकडेवारी प्रसिद्ध करण्याच्या १९९६ पासून सुरू झालेल्या प्रघातापासून, नकारात्मक आर्थिक विकासाची ही सर्वात भयाण आकडेवारी असून एकूणच आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थांमधील सर्वात वाईट कामगिरीही असल्याचं समोर आलं आहे. यावरून अद्यापही विरोधक सरकारवर टीका करत आहे. ७३ वर्षांमध्ये पहिल्यांदा सामान्य व्यक्तीचं आणि अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं, असं म्हणत काँग्रेसनं केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

७३ वर्षांमध्ये पहिल्यांदा अर्थव्यवस्था आणि सामान्य व्यक्तींचं कंबरडं मोडलं आहे. आज देशात आर्थिक संकट निर्माण झालं आहे. अनेकांच्या रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, तर अनेक उद्योगधंदे, व्यवसायही ठप्प आहेत,’’ असं म्हणत काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. ‘‘गेल्या ६ वर्षांपासून ‘अ‍ॅक्ट ऑफ फ्रॉड’नं अर्थव्यवस्था बुडवणा-या मोदी सरकारनं आता त्याचं खापर ‘अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड’ म्हणजेच देवावर फोडलं आहे. जो देवाला धोका देतात ते माणसांना आणि अर्थव्यवस्थेला कसं सोडतील? असंही ते म्हणाले.

मोदी सरकारवरून सर्वांचा विश्वास उडाला आहे. लघू, लूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना विचारून पाहा. ना कोणती बॅक कर्ज देते ना अर्थमंर्त्यांच्या वक्तव्यात कोणतं वजन आहे असं ते सांगितील. बँकांना सरकारच्या वक्तव्यावर विश्वास नाही आणि सरकारला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियावर विश्वास नसल्याचं सुरजेवाला म्हणाले. ‘‘मोदी सरकारचे २० लाख कोटी रूपयांचे जुमला आर्थिक पॅकेजदेखील बुडती अर्थव्यवस्था, आर्थिक डबघाई आणि जीडीपीचा दर घसरण्यापासून रोखू शकले नाही. सामान्यांची सुटणारी साथ आणि नसलेला विश्वास यासाठी आणखी कोणते पुरावे हवे,’’ असंही त्यांनी नमूद केलं.

७३ वर्षांत सरकार पहिल्यांदा घोषित स्वरूपात डिफॉल्टर झआली आहे. ११ ऑगस्ट रोजी वित्त सचिवांनी ‘वित्तीय प्रकरणांच्या स्थायी समिती’ला स्पष्ट रुपात सांगितलं की भारत सरकार जीएसटीचा राज्यांना हिस्सा देऊ शकत नाही. राज्यांनी कर्ज घेऊन आपलं काम चालवावं. जीएसटी कलेक्शनमध्ये राज्यांना ३ लाख कोटींचं नुकसान होणार असल्याचंही सुरजेवाला म्हणाले.

जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या