लखनौ : हाथरसमध्ये गेल्या महिन्यात कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची चौकशी आता केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोवर सोपवण्यात आली आहे. प्रकरणात मानवाधिकारांच्या उल्लंघन प्रकरणाची सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुरू आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर पीडित कुटुंबाने ३ मागण्या मांडल्या आहेत. त्यात पीडित कुटुंबाने ही सुनावणी दिल्ली किंवा मुंबईला हलवण्याची मागणी केली आहे.
दिल्लीतील चर्चित ‘निर्भया हत्याकांडा’च्या वकील सीमा कुशवाहा या हाथरस प्रकरणातील पीडितांची बाजू न्यायालयासमोर मांडत आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मुंबई किंवा दिल्लीत व्हावी, अशी पीडित कुटुंबाची मागणी असल्याचे’ सीमा कुशवाहा यांनी मीडियाशी बोलताना म्हटले आहे. तस्ेच प्रकरणाचे तपशील सार्वजनिक करण्यावर बंदी आणावी, अशीही कुटुंबीयांची मागणी असल्याचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
हाथरसच्या गावातील या पीडित दलित कुटुंबाने काही उच्च जातीच्या कुटुंबीयांकडून धमक्या मिळत असल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर त्यांना सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे आपल्याला असुरक्षित असल्याची जाणीव होत आहे, असेही कुटुंबाने सोमवारी न्यायालयासमोर म्हटले आहे.
एफआयआर सीबीआयच्या वेबसाइटवरून हटवली
दरम्यान, हाथरस प्रकरणात सीबीआयने रविवारी गुन्हा दाखल केला. या एफआयआरची प्रत सोमवारी सीबीआयच्या वेबसाईटवर दिसत होती. एफआयआरची प्रत वेबसाईटवर टाकताना पीडितेच्या नावावर व्हाइटनर लावण्याची दक्षता सीबीआयने घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे संभाव्य उल्लंघन होण्याच्या शक्यतेने सीबीआयने काही तासांतच ही प्रत हटवण्याची तत्परता दाखवली. बलात्कार व लैंगिक छळ प्रकरणातील एफआयआर पोलिसांनी सार्वजनिकरित्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून डिसेंबर, २०१८ मध्ये दिले आहेत.
माझ्या हिंदुत्वाला तुमच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही