22.7 C
Latur
Wednesday, October 5, 2022
Homeराष्ट्रीय१० टक्के आरक्षण वैधतेबाबतची सुनावणी १३ सप्टेंबरपासून

१० टक्के आरक्षण वैधतेबाबतची सुनावणी १३ सप्टेंबरपासून

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : आर्थिक दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच ठरणार आहे. आरक्षणाच्या वैधतेबाबत १३ सप्टेंबरपासून घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी पाच दिवस निश्चित करण्यात आले आहेत. याच काळात राज्यांनाही आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने दिलेले आर्थिक आरक्षण टिकणार का याचा फैसला या सुनावणीत होणार आहे.

१३ सप्टेंबरपासून आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासंदर्भात घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी होणार आहे. यासंबंधी राज्य सरकारला देखील आपली बाजू मांडण्याची मूभा देण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासांबधींचा कायदा मंजूर केला होती. त्यानुसार १० टक्के सरकारी नोकरीत आरक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्ये देखील आरक्षण देण्यात आले होते. राज्य सरकारलादेखील या सर्वांवर आपली बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बंल घटक आरक्षण कायदा केंद्राने आणला होता. त्यानुसार या वर्गाला सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण तसेच शिक्षण संस्थांमध्येदेखील आरक्षण ठेवण्यात आलेले होते.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या