लग्नाचा हक्क हा मूलभूत मानवाधिकार
मद्रास : उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने ऑनलाइन लग्नाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे तामिळनाडूच्या एका महिलेला भारतीय वंशाच्या अमेरिकी नागरिकाशी व्हर्च्युअल पद्धतीने लग्न करता येणार आहे.
विवाह करण्याचा अधिकार हा मूलभूत मानवाधिकार आहे आणि विशेष विवाह कायदा, १९५४ च्या कलम १२ आणि १३ अन्वये हा अधिकार लागू होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
विवाह कोणत्याही पद्धतीने केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात, दोघांनी ऑनलाइन मोड निवडला आहे. कायद्याने तंत्रज्ञानासोबत ताळमेळ राखणे आवश््यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. वस्मी सुदर्शनी या याचिकाकर्त्या महिलेचा विवाह राहुल एल. मधू या व्यक्तीची ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास मान्यता दिली आहे.
महिलेने मागणी केली होती की विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत नोंदणीकृत व्हावा आणि विवाह प्रमाणपत्र जारी केले जावे. न्यायालयाने उपनिबंधकांना तिचा विवाह राहुल एल. मधुसोबत तीन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत व्हर्च्युअल पद्धतीने करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती स्वामिनाथन यांनी निकालपत्रात दोन्ही पक्ष भारतीय नागरिक असणे आवश््यक नाही, असा निर्णय दिला.
