नवी दिल्ली : कर्जाच्या हप्त्यावरील सवलतीस २८ सप्टेंबरपर्यंत सुप्रीम कोर्टाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रामाणिक कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला असून, पुढील सुनावणीच्या वेळी ठोस योजना घेऊन या, असे केंद्राला बजावले आहे. एवढेच नव्हे, तर केंद्र सरकार जोपर्यंत ठोस योजना सादर करीत नाही, तोपर्यंत एनपीएसंदर्भात दिलेला अंतरिम आदेश कायम राहील, असे सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जदारांना मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) सुविधा देण्यात आली होती. पण त्याची मर्यादा १ सप्टेंबर रोजी संपली आहे. तसेच स्थगित कर्ज-हप्त्यांच्या व्याज रकमेवर व्याज आकारण्यासंबंधी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. यासंबंधी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ठोस निर्णय घेत योजना सादर करण्यासाठी केंद्राला दोन आठवड्याची शेवटची संधी दिली आहे.
आरबीआय आणि केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना भागधारकांच्या दोन ते तीन बैठका पार पडल्या आहेत. निर्णय घेण्यासाठी बँकांशी चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.ळपान ५ वर
कारण त्यांची यामध्ये मुख्य भूमिका असणार आहे, असे म्हटले आणि सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलण्याची विनंती केली. यावेळी इंडियन बँंिकग असोसिएशनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी सरकारकडून या प्रकरणी अद्यापही कोणता ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मोरॅटोरियम पर्याय निवडणा-या कर्जदारांना थकित यादीत टाकले जाऊ नये, अशी पुन्हा एकदा सूचना केली. गेल्या सुनावणीतही ज्यांना हप्ते भरणे शक्य नाही, अशा कर्जदारांवर कारवाई केली जाऊ नये, असे स्पष्ट केले होते.
बँका तसेच रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सतर्फे अनेक संघटना या सुनावणीत सहभागी आहेत. याचिकाकर्त्यांनी स्थगित कर्ज हफ्त्यांवरील व्याज भुर्दंड माफ करण्याची मागणी केली आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार आणि आरबीय यामुळे बँकांसमोर आर्थिक अडचण निर्माण होईल, असे सांगत आहेत. याआधी गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने दोन वर्षांसाठी कर्जस्थगिती दिली जाऊ शकते, अशी माहिती दिली होती.
सुनावणी पुढे ढकलण्याची आता पुन्हा वेळ आणू नका
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि आरबीयला दोन आठवड्यांंची मुदत दिली आहे. तुम्ही ठोस योजना सादर करा, जेणेकरून सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलावी लागणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. २८ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत कर्जाच्या हप्त्यावरील सवलतीस मुदतवाढ मिळाली आहे.
