नवी दिल्ली : जीएसटीची नुकसान भरपाईबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. अशात खर्चाची भरपाई करण्यासाठी राज्यांनी बाजारातून उधार घेण्याच्या योजनेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने दिला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अनेक राज्यांनी विरोध दर्शवला आहे. आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याच मुद्द्यावर केंद्रातील मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्राचा लाखो-करोडों रुपायांचा कर माफ केला आणि स्वत:साठी हजारो कोटी रुपयांचे विमान खरेदी केले. असे असताना मोदींनी राज्यांना मात्र उधार घेण्यास सांगितले आहे, असे राहुल गांधी यांनी ट्विट करत म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये लिहिले, केंद्राने राज्यांना जीएसटी महसूल देण्याचे वचन दिले. २. पंतप्रधान आणि कोविडने अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली. ३. पंतप्रधानांनी कॉर्पोरेट कंपन्याचा १.४ लाख कोटी रुपयांचा कर कापला आणि आपल्यासाठी ८,४०० कोटी रुपयांचे विमान खरेदी केले. ४. आणि केंद्राकडे राज्यांना देण्यासाठी पैसा नाही. ५. अर्थमंत्री राज्यांना उधार घ्या असे सांगतात. तुमचे मुख्यमंत्री, मोदींसाठी तुमचे भविष्य गहाण का ठेवत आहेत ? जीएसटी कायदा लागू होण्यापूर्वी ५ वर्षांमध्ये राज्यांना होणा-या महसुलाच्या नुकसान भरपाईसाठी केंद्र सरकार भरपाई देईल, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. मात्र, या वेळी अर्थव्यवस्था ढासळल्यामुळे या वर्षी राज्यांना जीएसटी नुकसान भरपाईमध्ये २.३५ लाख कोटी रुपयांची तूट राहील असा अंदाज आहे.
अनेक राज्यांनी स्वीकारला प्रस्ताव
अशा परिस्थितीत सरकारकडून राज्यांना खर्चाच्या भरपाईसाठी उधार घेण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव अनेक राज्यांनी स्वीकारलेला आहे. या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. यात काँग्रेस शासित केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीचा देखील समावेश आहे.
काही राज्यांचा उधार घेण्यास नकार
पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळ सारख्या काही राज्यांनी या योजनेला विरोध दर्शवला असून, उधार घेण्यास नकार दर्शविला आहे़
केंद्रीय कर्मचा-यांसाठी सरकारची उत्सव योजना
