22.4 C
Latur
Saturday, June 19, 2021
Homeराष्ट्रीयमृत्यूची माहिती देण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची; पाटणा उच्च न्यायालय

मृत्यूची माहिती देण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची; पाटणा उच्च न्यायालय

एकमत ऑनलाईन

पाटणा : देशात दिवसेंदिवस कोरोनामुळे होणा-या मृत्यूंचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातही अनेक जणांकडून केंद्र व राज्य सरकारांविरोधात मृत्यूंच्या संख्येत लपवाछपवी केली जात असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यापार्श्वभुमीवर पाटणा उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपुर्ण निर्णय दिला आहे. कोरोनामुळे होणा-या मृत्यूच्या आकड्यांचे योग्य संकलन करण्याची जबाबदारी पंचायतराज संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींवर असल्याचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

शिवानी कौशिक आणि अन्य काही जणांनी बिहारमधील वाढत्या मृत्यूसंख्येवरुन राज्यसरकारवर संशय व्यक्त केला होता. राज्य सरकारकडून मृत्यूच्या आकड्यांत लपवाछपवी केली जात असल्याबद्दल याचिका दाखल केली होती. याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्या. एस. कुमार यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. राज्यातील सर्व पंचायतींचे प्रमुख, उपप्रमुख, ब्लॉक प्रमुख-उपप्रमुख, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष यांनी आपापल्या क्षेत्रातील कोरोना बळींची माहिती नजीकच्या जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिका-यांना मृत्यूनंतर २४ तासांच्या आत द्यावी.

माहिती न देणा-या लोकप्रतिनिधींना कामात कसूर केल्याचा आरोप ठेवून पंचायतराज कायद्यानुसार पदावरून हटविले जाईल. लोकप्रतिनिधींना आपापल्या कार्यक्षेत्राच्या भूगोलाची संपूर्ण माहिती असते. त्यामळे ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आदेशाच्या अंमजबजावणीबाबत सोमवार दि. १७ मे पर्यंत अहवाल देण्याचा आदेशही दिला आहे.

लसीकरणानंतर ९७.३८ टक्के लोक झाले सुरक्षीत

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
203FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या