नवी दिल्ली : कुतुबमिनारमध्ये पूजा करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणा-या एका याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. दिल्लीच्या साकेत कोर्टाचे न्यायाधीश निखिल चोप्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हिंदू पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. ते येत्या ९ जून रोजी आपला फैसला देतील. कोर्टाने दोन्ही पक्षांना एका आठवड्याच्या आत आपला संक्षिप्त अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
तत्पूर्वी, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाने या याचिकेला विरोध केला आहे. कुतुब मिनार हे प्रार्थनास्थळ नाही आणि त्याची सद्य:स्थिती बदलता येणार नाही. अरकने मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला विरोध केला आहे.
याआधीही मिनार की मस्जिदचे इमाम शेर मोहम्मद यांनी आरोप केला की, एएसआयने १३ मेपासून इतरांचे नमाज अदा करणेही बंद केले आहे. मिनारच्या मुख्य दरवाजाच्या उजव्या बाजूला बांधलेल्या छोट्या मशिदीत नमाज अदा करण्यात येत होती. २०१६ मध्ये येथे पुन्हा नमाज सुरू करण्यात आला. सुरुवातीला ४-५ जण इथे नमाज अदा करायचे पण हळूहळू त्यांची संख्या ४० ते ५० वर पोहोचली.
कुतुब मिनारच्या उत्खननाबाबत अद्याप निर्णय नाही.
सांस्कृतिक सचिव गोविंद मोहन आणि एएसआय अधिका-यांच्या शिष्टमंडळाने गेल्या आठवड्यात घटनास्थळाला भेट दिली, तर अधिका-यांनी सांगितले की ही भेट नियमित होती. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले की, कुतुब मिनार येथील उत्खननाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
न्यायालयात दाखल याचिकेवर भारतीय पुरातत्त्व विभागाने साकेत न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. ज्यामध्ये हिंदू बाजूच्या याचिका कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. जुने मंदिर पाडून कुतुबमिनार संकुल बांधले ही ऐतिहासिक बाब आहे. कुतुब मिनारला १९१४ पासून संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळाला आहे. त्याची ओळख बदलली जाऊ शकत नाही आणि आता तेथे पूजा करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. जतन केल्यापासून येथे कधीही पूजा झाली नाही.
या संपूर्ण प्रकरणावर तेव्हा वाद सुरू झाला, जेव्हा कुतुब मिनार संकुलात बांधण्यात आलेली कुव्वत-उल-इस्लाम मशीद ही मंदिरे पाडून बांधण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. हिंदू पक्षाने या १२० वर्षे जुन्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्याची मागणी केली होती. ११९८ मध्ये मुघल सम्राट कुतुबुद्दीन-ऐबकच्या कारकिर्दीत सुमारे २७ हिंदू आणि जैन मंदिरांची विटंबना आणि नुकसान करण्यात आले आणि त्या मंदिरांच्या जागेवर ही मशीद बांधण्यात आली, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
