बंगळुरू : सार्वजनिक ठिकाणी जातीय गैरवर्तन झाल्यासच एससी-एसटी कायदा लागू होईल, असा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांसाठी, सार्वजनिक ठिकाणी जातीय गैरवर्तन करणे आवश््यक आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले म्हटले आहे. एका व्यक्तीविरुद्धचा प्रलंबित खटला न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. २०२० मध्ये घडलेल्या घटनेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
२०२० मध्ये इमारतीच्या बांधकामादरम्यान रितेश पियासने बेसमेंटमध्ये मोहन यांना जातिवाचक शिवीगाळ केली. त्यावेळी पीडित तरुणी आणि त्याचे सहकारी घटनास्थळी उपस्थित होते. या सर्व मजुरांना इमारत मालक जयकुमार आर. नायर यांनी कंत्राटावर काम दिले होते. जातिवाचक शिवीगाळचा आरोप करत एका व्यक्तीने न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, त्याची याचिका फटकारत न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी जातीय गैरवर्तन झाल्यासच एससी/एसटी कायदा लागू होईल असे म्हटले आहे.
१० जून रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी आपल्या निकालात म्हटले होते की, ‘‘विवेचन वाचून दोन गोष्टी समोर येतात. पहिले म्हणजे इमारतीचे तळघर हे सार्वजनिक ठिकाण नव्हते आणि दुसरे म्हणजे केवळ तक्रारदार, त्यांचे मित्र किंवा जयकुमार आर. नायर यांचे इतर कर्मचारी उपस्थित होते. सार्वजनिक ठिकाणी अपशब्दांचा वापर स्पष्टपणे केला जात नाही, त्यामुळे त्यात शिक्षेची तरतूद नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
