22.5 C
Latur
Wednesday, December 8, 2021
Homeराष्ट्रीयलखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी रिपोर्ट सादर करण्यास उशीर

लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी रिपोर्ट सादर करण्यास उशीर

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यास उशीर केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यास उशीर केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. दरम्यान राज्य सरकार या प्रकरणातून पाय काढून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. आम्हाला वाटते तुम्ही पाय काढून घेत आहात. साक्षीदारांना योग्य सुरक्षा मिळेल याची खातरजमा करा, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला सूचना केल्या आहेत.

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत आम्ही रात्री १ वाजेपर्यंत वाट पाहिली, मात्र स्टेटस रिपोर्ट सादर झाला नाही, असे सांगत नाराजी जाहीर केली. यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी रिपोर्ट सादर करण्यात आला असल्याची माहिती दिली. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही सुनावणीच्या काही मिनिटे आधी रिपोर्ट सादर केलात तर आम्ही तो कसा वाचणार? किमान एक दिवस आधी तो दाखल करणे गरजेचे होते. तो सीलबंद कव्हरमध्ये असला पाहिजे असे आम्ही काहीच सांगितले नव्हते. आम्ही काल रात्री १ वाजेपर्यंत वाट पाहिली. हे काय सुरु आहे?.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारला पुढील आठवड्यात नव्याने स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. तुमचे म्हणणे आहे की, तुम्ही ४४ साक्षीदारांची तपासणी केली. १६४ पैकी चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. मग इतरांचे जबाब नोंदवण्यात का आले नाहीत?, अशी विचारणा सरन्यायाधीश रमणा यांनी यावेळी केली. तसेच, यावेळी त्यांनी आतापर्यंत किती जणांना अटक करण्यात आली आहे, अशी विचारणादेखील केली. यावर साळवे यांनी सांगितले की, १० जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी दोन गुन्हे घडले आहेत. एकामध्ये लोकांच्या अंगावर गाडी घालण्यात आली. दुस-या कारमधील दोन लोकांना जमावाकडून ठार करण्यात आले. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमाव होता. त्यामुळे तपास करणे थोड कठीण जात आहे.

२६ ऑक्टोबरला याप्रकरणी पुढील सुनावणी
सरन्यायाधीश रमणा यांनी यावेळी पुढील बुधवारी यावर पुन्हा सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले. स्टेटस रिपोर्ट आपल्याला दिला नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. हे संवेदनशील प्रकरण आहे. त्यांना हा रिपोर्ट देऊ शकतो का पडताळून पहावे लागेल, असे त्यांनी म्हटले. यामुळे २६ ऑक्टोबरला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या