नवी दिल्ली : निवडणुकीदरम्यान मोफत वीज, पाणी किंवा अन्य सुविधा देण्याचे आश्वासन देण्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका दाखवली आहे. निवडणुकीदरम्यान मोफत रेवडी वाटण्याचे आश्वासन देणा-या राजकीय पक्षांना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला तोडगा काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. निवडणुकीच्या काळात रेवडी संस्कृती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून फुकटची आश्वासने देणा-या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करून निवडणूक चिन्ह जप्त करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत.
रेवाडी संस्कृतीबाबत भारताचे सरन्यायाधीश म्हणाले की, हा अत्यंत गंभीर मुद्दा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तसेच केंद्र सरकारला परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले आहे. यावेळी निवडणूक आयोगातर्फे हजर असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, मोफत भेटवस्तू आणि निवडणूक आश्वासनांशी संबंधित नियम आदर्श आचारसंहितेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. पण या प्रथेवर बंदी आणण्यासाठी आणि शिक्षा करण्यासाठी सरकारला एखादा कायदा करावा लागेल. अलीकडेच, बुंदेलखंड एक्स्प्रेस वेच्या उद्घाटनावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या वेळी फुकट आश्वासने देणा-या राजकीय पक्षांवरही निशाणा साधला होता आणि त्याला रेवाडी संस्कृती असे संबोधले होते.
