नवी दिल्ली : कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आधीच आर्थिक चणचणीचा सामना करत असलेल्या नोकरदार वर्गाची चिंता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी एप्रिलपासून देशात नवीन वेतन नियम लागू होणार आहे. या नव्या नियमामुळे फक्त प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युटीही कमी मिळत हातात येणा-या पगारावरही परिणाम होणार आहे. केंद्र सरकारने मागील वर्षी संसदेत वेज कोड विधेयक मंजूर केले होते. ते आता पुढील वर्षीपासून लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने नवीन वेज कोड विधेयक २०१९ मध्ये मांडले होते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कायदा अस्तित्वात आला असून, त्यातील नियम एप्रिल २०२१ पासून लागू होणार आहेत. याचा परिणाम हातात येणा-या पगारावर होणार आहे.
पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक भत्ते नकोत
पुढील आर्थिक वर्षापासून वेतनाची नवीन व्याख्या लागू होणार आहे. यात खासगी क्षेत्रात काम करणा-या कर्मचा-यांचाही पगार निश्चित केला जाणार आहे. नव्या नियमानुसार कर्मचा-याला दिले जाणारे भत्ते एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाहीत. म्हणजेच एप्रिल २०२१ पासून एकूण पगारात मूळ पगार हिस्सा ५० टक्के वा त्यापेक्षा अधिक द्यावा लागणार आहे. या नव्या नियमामुळे वेतन रचनेत मोठे बदल होणार आहेत.
अधिक पगार असणा-यांना भुर्दंड
नव्या नियमाचा फटका जास्त पगार असणा-या कर्मचा-यांना बसू शकतो. कारण नव्या नियमामुळे भत्त्यांची रक्कम कमी होणार आहे. जास्त पगार असणा-या कर्मचा-यांच्या पगारात अधिक भाग भत्त्यांचाच असतो. त्याचबरोबर पीएफ आणि ग्रॅच्युटी वाढणार असल्याने कंपन्यांकडून हा आर्थिक भारही कर्मचा-यांवरच टाकला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हातात येणारा पगार कमी होण्याचा अंदाज अर्थ विश्लेषकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
किमान वेतनाची देशभर एकच व्याख्या
कामगारांच्या वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा-१९४८, वेतन वाटप कायदा-१९३६, बोनस वाटप कायदा-१९६५ व समान मोबदला कायदा-१९७६ असे चार कायदे अस्तित्वात आहेत. या चारही कायद्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून ते नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे किमान वेतन दिले जाते. कामगारांच्या वेतनाच्या केंद्र व राज्यांच्या व्याख्याही वेगवेगळया आहेत. नव्या कायद्यामुळे कामगारांच्या किमान वेतनाची देशभर एकसमान व्याख्या अस्तित्वात येईल.
मशिदी-मदरशांमध्ये मुलांवर दररोज बलात्कार – बांगलादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन यांचे वादग्रस्त वक्तव्य