नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार दि. ३ जून रोजी आर्य समाजाने दिलेले विवाह प्रमाणपत्र स्वीकारण्यास नकार दिला असून न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि बीव्ही नागरथना यांच्या पीठाने आर्य समाजाचे विवाह प्रमाणपत्र स्वीकारण्यास नकार देताना विवाह प्रमाणपत्र देणे हे आर्य समाजाचे काम नाही. हे काम प्रशासनाचे काम आहे असे म्हटले यामुळे आर्य समाजाकडून मिळणारे विवाह प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे.
अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून बलात्काराचा आरोप प्रकरणी एफआयआर नोंदविलेल्या एकाच्या जामीन अर्जावर सुनावणी दरम्यान आर्य समाजाने दिलेल्या विवाह प्रमाणपत्र स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला. आर्य समाज विवाह हा हिंदूू विवाह समारंभासारखाच आहे. आर्य समाज मॅरेज व्हॅलिडेशन अ‍ॅक्ट १९३७ यासह हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट १९३५ तरतुदीतून तो आला आहे. वर २१ वर्षांचा आणि वधू १८ वर्षांची असेल तर विवाह प्रमाणपत्र आर्य समाजाकडून दिले जाते.
वैदिक विधीनुसार झालेल्या विवाहित जोडप्याला कोणत्याही आर्य समाज मंदिराकडून विवाह प्रमाणपत्र दिले जाते. या प्रकारच्या विधी नेहमी ंिहदू, बौद्ध, जैन आणि शीख समाजात पाहायला मिळतात. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह सुद्धा आर्य समाज मंदिरात लावले जाऊ शकते.
प्रमाणपत्रांची वैधता किती?
आर्य समाज संस्थेकडून दिले जाणारे विवाह प्रमाणपत्र हे विवाहाचे कायदेशीर नोंदणी समतुल्य नाही. प्रमाणपत्र मिळविल्यानंतर, विवाहाची उपविभागीय दंडाधिका-यांच्या कार्यालयात योग्य कायद्यांनुसार नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जर दोघे वधू आणि वर हिंदूू असतील, तर विवाह प्रमाणपत्र हे ंिहदू मॅरेज अ‍ॅक्टनुसार लागू होऊ शकते. जर दोघेही भिन्न धर्मीय असतील, तर स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट लागू होऊ शकतो. मात्र याबाबतचे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत, तथापि आर्य समाजाकडून दिले जाणारे विवाह प्रमाणपत्र कायदेशीर कागद मानले जाऊ शकत नाही.
