नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने दुस-यांदा सत्ता मिळवून एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. कोरोनाच्या संकटात भाजपा सरकारची वर्षपूर्ती झाली असली, तरी भाजपने आता पश्चिम बंगालकडे लक्ष देण्यास सुरूवात केली आहे. तसे संकेत भाजपने आॅनलाइन बैठकाचा कार्यक्रम जाहीर करून दिले आहेत. बंगालमध्ये ८ जूनपासून भाजप आॅनलाइन बैठका घेणार आहे. पहिल्या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करणार आहेत.
सन २०२१मध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणूक होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी भाजपने आतापासूनच कंबर कसली असून, तशी तयारी सुरू केल्याचे दिसत आहे. पश्चिम बंगाल भाजपने सोमवारपासून दि़ ८ जूनपासून पक्ष कार्यकर्ते आणि लोकांसोबत आॅनलाइन मीटिंगचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षभरात करण्यात आलेली कामे लोकांपर्यंत घेऊन जाण्याचे काम भाजपकडून केले जाणार आहे. या अनुषंगाने भाजपने राज्य समितीमधील उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव आणि मोर्चा प्रमुख आदी पदांवरील नियुक्त्याही केल्या आहेत. यात अनेक पदे पक्षातील खासदारांना आणि तृणमूल काँग्रेसमधील भाजपामध्ये प्रवेश देण्यास विरोध झालेल्या नेत्यांना देण्यात आली आहेत.
Read More चार दिवसात रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्याचा रशियाचा निष्कर्ष
आॅनलाइन बैठकांच्या माध्यमातून पक्ष पश्चिम बंगालमधील लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे. या बैठकांमध्ये पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांच्यासह सामान्य लोकांनाही सहभागी होता येणार आहे या मीटिंगबद्दलची माहिती आणि पक्षाचा संदेश सोशल माध्यमातून दिला जाणार आहे. ८ जूनला पहिली बैठक होणार आहे. या बैठकी अमित शाह हे दिल्लीतून मार्गदर्शन करणार आहेत, अशी माहिती भाजपाचे पश्चिम बंगालचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार दिलीप घोष यांनी पक्ष कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
प्रत्येक बैठकीत पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यापासून ते वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत १००० जण सहभागी होणार आहेत. त्याचबरोबर अतिरिक्त १००० लोकही यात सहभागी होऊ शकणार आहेत. यात राज्यातील नेत्यांनाही बोलण्याची संधी दिली जाणार आहे, असे घोष यांनी सांगितले. राज्यात अम्फान वादळानंतर मदतकार्य देताना राजकारण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अम्फान वादळामुळे अनेक घरे कोसळली. असंख्य लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. भाजपाचे नेते आणि कार्यकर्ते लोकांना मदत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण, आम्हाला ते करू दिले जात नाही. मदत साहित्याचे वितरण करण्यापूर्वी अधिकाºयांना तशी माहिती द्यावी लागेल, असे राज्य सरकारने सूचित केले आहे. त्यामुळे फक्त राज्य सरकार आणि तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनाच मदत कार्यात भाग घेण्याचा अधिकार असल्याचं दिसून येत आहे, अशी टीकाही घोष यांनी केली.