नवी दिल्ली : मुंबईच्या आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड उभारण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्याचबरोबर ८४ झाडे तोडण्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य वृक्ष प्राधिकरणाला देण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला मुंबईतील आरे कॉलनीतील कारशेड प्रकल्पात ट्रेन रॅम्पच्या बांधकामासाठी ८४ झाडे तोडण्याचा अर्ज संबंधित प्राधिकरणासमोर ठेवण्याची परवानगी दिली.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने मुंबई मेट्रोचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या अर्जाची दखल घेतली की, कारशेडमध्ये ट्रेनसाठी रॅम्प तयार करण्यासाठी ८४ झाडे तोडणे आवश्यक आहे. एमएमआरसीएलला ८४ झाडे तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणासमोर अर्ज ठेवण्याची परवानगी द्यावी, असे खंडपीठाने म्हटले. यासोबतच मेट्रो प्रकल्पाविरोधातील मुख्य अर्जांवरील अंतिम सुनावणी पुढील वर्षी फेब्रुवारीत खंडपीठाने निश्चित केली आहे.
२०१९ मध्ये स्वत:हून घेतली होती दखल
याआधी ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत पुढील सुनावणीपर्यंत भविष्यात एकही झाड तोडले जाणार नाही, असे महाराष्ट्र सरकारचे आश्वासन नोंदवले होते. पण ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी न्यायालयाने हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले होते. सध्याच्या अर्जात मेट्रो लाइन ३ साठी ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली. यापूर्वी २०१८ मध्ये वृक्ष प्राधिकरणाच्या मान्यतेने २१२ झाडे तोडण्यात आली होती आणि आता ८४ झाडांची मंजुरी न्यायालयाकडे मागितली आहे.
९५ टक्के काम पूर्ण
एमएमआरसीएलने ८४ झाडे तोडण्यासाठी अर्ज केला होता, तर याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रलंबित अर्जात आरे वनक्षेत्रातील बांधकाम थांबविण्याची मागणी करण्यात आली होती. एसजी यांनी सांगितले की, प्रकल्पाची किंमत खूपच वाढली आहे. तसेच प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. जनहित लक्षात घेऊन न्यायालयाने ८४ झाडे तोडण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने वृक्ष प्राधिकरणाला ८४ झाडे तोडण्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
