22.3 C
Latur
Wednesday, August 17, 2022
Homeराष्ट्रीयस्थलांतरित मजुरांना भाड्याने घर देणार

स्थलांतरित मजुरांना भाड्याने घर देणार

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : देशात कोरोनामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या असून, मजुरांपासून ते उद्योगांपर्यंत सगळेच कठीण काळातून जाताना दिसत आहे. सर्वच क्षेत्रातील घटकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात स्थलातरित मजुरांना काम असलेल्या ठिकाणी भाड्याने घरे देण्यापासून ते पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मोफत धान्य वाटप करण्याच्या योजनेला नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. यावेळी स्थलांतरित मजूर, विमा कंपन्यांमधील गुंतवणूक, ईपीएफ हफ्ता, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला मुदतवाढ, उज्ज्वला योजनेतंर्गत मोफत गॅस वाटपाला सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ आदी विषयांना मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी निर्णयांची माहिती दिली. पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १०७ शहरांमध्ये १ लाख ८ हजार लहान घरे उभारण्यात आली आहेत.

स्थलांतरित मजुरांना राहण्यासाठी घरे मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे पंतप्रधान घरकुल योजनेतील घरे स्थलांतरित मजुरांना भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. याबरोबरच ज्या कंपनीत १०० पेक्षाही कमी कर्मचारी आहेत व ९० टक्के कर्मचाºयांचा पगार १५ हजारांपेक्षा कमी आहे, अशा कर्मचा-यांना कंपनीकडून १२ टक्के पीएफ दिला जातो. मात्र, या कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार कर्मचा-यांंचे पीएफ भरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील ३ लाख ६६ हजार कंपन्यांना फायदा होणार आहे. याबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सुरु राहणार असल्याची घोषणा केली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही योजना लागू करण्यात आली.

तीन विमा कंपन्यांत १२७५० कोटी गुंतवणार
त्याचबरोबर देशातील तीन विमा कंपन्यांमध्ये सरकार १२ हजार ७५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे, अशी माहितीही प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

१ लाख कोटी रुपयांचा अ‍ॅग्री इन्फ्रा फंड मंजूर
कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या अ‍ॅग्री इन्फ्रा फंडाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजदरम्यान अर्थमंत्र्यांनी कृषि उत्पादनांची देखभाल, वाहतूक आणि विपणन सुविधांसाठी १ लाख कोटी रुपयांचा अ‍ॅग्री इन्फ्रा फंड जाहीर केला होता.

Read More  जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढला धोका

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या