नवी दिल्ली : देशभरात कोरोनाचा कहर वाढत आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेक ठिकाणी व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. तर अनेकांवर बेरोजगारीचा डोंगर कोसळला आहे. यातच मोदी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
मोबाइल डिव्हाइस बनविणार्‍या जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने मंगळवारी 50,000 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेंतर्गत मदतीसाठी अर्ज मागविण्याचे काम सुरू केले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान व दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, जगातील अव्वल मोबाइल उत्पादकांनी पुढे येण्यासाठी भारत प्रयत्न करेल आणि पाच निवडक स्थानिक कंपन्यांना पाठिंबा दिला जाईल. प्रसाद म्हणाले की, एकूण 50000 कोटी रुपयांची योजना जनतेला आत्मनिर्भर करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. जवळपास 5 ते 6 मोठ्या कंपन्यांचे जागतिक बाजारपेठेच्या 80 टक्के बाजारावर नियंत्रण आहे. सुरुवातीला आम्ही पाच जागतिक कंपन्यांची निवड करू ज्यांना पीएलआय (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) योजनेंतर्गत सहभागी होण्याची परवानगी असेल.
Read More 600 विदेशी कंपन्या चीनमधून भारतात येण्याची शक्यता, सरकारची चर्चा सुरू
ते म्हणाले की, जागतिक आणि स्थानिक कंपन्या एकत्रितपणे भारताला सामर्थ्यवान बनवतील आणि जागतिक संबंध अधिक मजबूत करतील. आम्ही पाच भारतीय कंपन्यांना राष्ट्रीय चॅम्पियन बनविण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ. ते पुढे म्हणाले की, भारत हा मोबाइल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांमधील एक महत्त्वाचा देश आहे. या योजना आज (मंगळवार) पासून सुरू झाल्या आहेत. आणखी कंपन्या या संदर्भात अर्ज करू शकतात असे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी सचिव अजय प्रकाश साहनी यांनी सांगितले. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत म्हणाले की, जागतिक स्तरावरील आघाडीच्या मोबाइल कंपन्या येत्या दोन-तीन वर्षांत भारतात येतील आणि लवकरच देश या विभागात पहिल्या क्रमांकावर येईल.
