नवी दिल्ली : सोमवारपासून (ता. १८) सुरू होणा-या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नरेंद्र मोदी सरकारने चर्चा व मंजुरीसाठी तब्बल २ डझनांहून जास्त विधेयके तयार ठेवली आहेत. केंद्रीय विद्यापीठ दुरूस्ती, राष्ट्रीय रेल्वे परिवहन संस्थेचे गतिशक्ती विश्वविद्यालयात परिवर्तन, सहकारी समित्या कामकाज दुरूस्ती व डिजीटल मिडीयावर निर्बंध लादणारे नवे विधेयक ही काही ठळक विधेयके यात आहेत.
१८ जुलै ते १२ ऑगस्ट दरम्यान होणारे यंदाचे अधिवेशन खास ठरणार आहे. सरकारच्या नियोजनानुसार हे सध्याच्या संसद भवनातील अखेरचे अधिवेशन ठरणार आहे.
नवीन संसद भवनाचे काम ‘ट्वेंटी फोर बाय सेव्हन’ अशा विलक्षण गतीने सुरू असून दरदिवशी नव्या संसद भवनाच्या कामात झपाट्याने होणारी प्रगती दृष्टीपथात येत आहे. अधिवेशनाची सुरवात भारताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीने होईल व त्याच्या अखेरच्या टप्प्यात उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होईल.
६ ऑगस्ट रोजी उपराष्ट्रपतीपदासाठी मतदान असून अधिवेशन संपता संपता (ता. ११ ऑगस्ट) नवीन उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे कामकाज सांभाळतील. या दोन्ही पदांसाठी भाजप उमेदवारांचे पारडे जड आहे.
२४ विधेयकांच्या व्यतिरिक्त सरकार अशी चार विधेयके मंजुरीसाठी याच अधिवेशनात आणणार आहे ज्यांना संसदीय समित्यांच्या बैठकांत मान्यता मिळाली आहे.
अन्य ठळक विधेयके अशी : मागील अधिवेशनात सादर झालेले भारतीय अंटार्कटिक विधेयक २०२२, मातापिता व वरिष्ठ नागरिकांचा चरितार्थ चालविण्याची जबाबदारी, केंद्रीय विश्वविद्यालय दुरूस्ती, रेल्वे परिवहन संस्थेचे गतीशक्ती विद्यापीठात विलीनीकरण, सहकारी समिति कायदादुरूस्ती, नॅशनल डेंटल कमीशन, भारतीय प्रबंध संस्था दुरूस्ती.
