चंदिगढ : भारत सरकारने महिलांचे लग्नाचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षे केले आहे, परंतु मुस्लिम मुलीच्या लग्नाशी संबंधित एका प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नवीन वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने प्रेमविवाह प्रकरणात १६ वर्षीय मुस्लिम मुलीचा विवाह कायदेशीररित्या वैध ठरवला आहे.
१६ आणि २१ वर्षे वयाच्या मुस्लिम जोडप्याला त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांपासून संरक्षण देत, उच्च न्यायालयाने सोमवार दि. २० जून रोजी निर्णय दिला की, १६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची मुस्लिम मुलगी तिच्या पसंतीच्या व्यक्तीसोबत विवाह करू शकते. न्यायमूर्ती जसजित सिंग बेदी यांच्या एका न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पठाणकोटमधील एका मुस्लिम जोडप्याच्या याचिकेवर हा आदेश दिला.
या जोडप्याने कुटुंबियांपासून संरक्षणासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. केवळ याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केल्यामुळे, त्यांना भारतीय राज्यघटनेत नमूद केल्यानुसार त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही असे खंडपीठाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा विवाह ८ जून २०२२ रोजी मुस्लिम संस्कार आणि समारंभानुसार पार पडला. मात्र त्यांच्या कुटुंबियांनी या लग्नाला विरोध केला आहे आणि त्यांनी त्यांच्या परवानगीशिवाय लग्न न करण्याची धमकी या जोडप्याला दिल्याचा आरोप केला आहे.
काय म्हणाले न्यायालय?
इस्लामिक शरिया नियमांचा हवाला देत न्यायमूर्ती बेदी म्हणाले की, मुस्लिम मुलीचे लग्न मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार चालते. सर दिनशाह फरदुनजी मुल्ला यांच्या ‘प्रिन्सिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ’ या पुस्तकातील कलम १९५ नुसार, याचिकाकर्ता क्रमांक २ (मुलगी) १६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असल्याने ती तिच्या पसंतीच्या व्यक्तीसोबत विवाह करार करू शकते. याचिकाकर्ता क्रमांक १ (मुलगा) २१ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असल्याचे नमूद केले आहे. अशा प्रकारे, दोन्ही याचिकाकर्ते मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाह करण्यायोग्य वयाचे आहेत असे त्यांनी म्हटले आहे.
वस्तुस्थितीकडे डोळे झाक नाही
न्यायालयाने हे देखील मान्य केले आहे की, याचिकाकर्त्यांच्या भीतीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे या वस्तुस्थितीकडे डोळे झाक करता येणार नाही. त्यांनी एसएसपी पठाणकोट यांना या जोडप्याला योग्य सुरक्षा देण्याचे आणि कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
