22.2 C
Latur
Friday, September 30, 2022
Homeराष्ट्रीयएनजीटीने पश्चिम बंगालला ठोठावला मोठा दंड

एनजीटीने पश्चिम बंगालला ठोठावला मोठा दंड

एकमत ऑनलाईन

कोलकाता : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पश्चिम बंगालला घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याबद्दल ३५०० कोटी रुपयांची पर्यावरणीय भरपाई (दंड) ठोठावली. पश्चिम बंगाल सरकारने शहरी भागात काँक्रीट आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याबाबत फारसा पुढाकार घेतलेला नाही असे हरित खंडपीठाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सहा महिन्यांत उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाने १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात राज्य सरकारला ३५०० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. एनजीटीने सांगितले की, पश्चिम बंगाल सरकारच्या २०२२-२३ च्या बजेटमध्ये शहरी विकास आणि नगरपालिकांशी संबंधित बाबींवर सुमारे १२८१८ कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारने या दिशेने कोणतंही गांभीर्य दाखवले नाही.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणानुसार, पश्चिम बंगालच्या शहरी भागात दररोज २७५८ दशलक्ष सांडपाणी निर्माण होते, तर ४४ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांद्वारे प्रक्रिया करण्याची क्षमता केवळ १५०५.८५ एमएलडी आहे. त्यामुळे केवळ १२६८ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि १४९० एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया न करता शिल्लक राहते असे नमूद करण्यात आले आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या