नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रात वावरणा-यांकडून द्वेषयुक्त भाषणे नकोतच, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगररत्ना यांनी व्यक्त केले.
राज्य किंवा केंद्र सरकारचे मंत्री, खासदार/आमदार आणि उच्चपदस्थ व्यक्तींच्या अभिव्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्यावर कोणतेही अतिरिक्त बंधन घालता येणार नाही, असा निर्वाळा देणारा जो निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला, त्याच्या काही मुद्यांवर न्या. नागरत्ना यांनी असहमती दर्शवली.
