नवी दिल्ली : देशात टप्प्याटप्प्याने कोरोना लसीकरण सुरू आहे. मात्र, कोरोनाचे संकट गंभीर बनत असताना या पद्धतीच्या लसीकरणावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून, देशातील नागरिकांना लस मिळत नसताना तुम्ही ती अन्य देशांना का विकत आहात, लसनिर्मितीच्या क्षमतेचा पूर्णपणे वापर का करीत नाहीत, असा सवाल लसीचे उत्पादन करणा-या सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकला विचारला आहे, तर कोरोना लसीकरणासाठी वर्गीकरण करण्यामागचे नेमके कारण काय, असा सवाल केंद्र सरकारला केला असून, यासंबंधी लस उत्पादक कंपन्या आणि केंद्र सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले आहे.
गेल्या काही दिवसांत देशातील कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढत असला, तरी त्याबरोबरच कोरोना रुग्णांची संख्याही वाढत आहे. केंद्र सरकारने कोरोनावरील लसीकरणासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार प्रथम वैद्यकीय कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी आणि आता ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि सहव्याधी असलेल्या ४५ वर्षांवरील व्यक्तींच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. मात्र, देशात सर्वत्र कोरोनाचे संकट गंभीर असताना लसीकरणाच्या वर्गवारीवरून केंद्र सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच धारेवर धरले आणि टप्प्याटप्प्याने सुरू असलेल्या लसीकरणाच्या कारणाची विचारणा केली आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेकला कोरोनावरील लस बनविण्याच्या त्यांच्या क्षमतेबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतात ज्या दोन कोरोना लसींच्या वापराला मान्यता मिळाली आहे, त्यातील कोविशिल्ड या लसीचे उत्पादन सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया करीत आहे, तर भारत बायोटेक कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन करीत आहे.
लस उत्पादक कंपन्यांकडून क्षमतेचा वापर का होत नाही?
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या पीठाने सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन्ही कंपन्यांकडे अधिक क्षमतेने लस उपलब्ध करण्याची क्षमता आहे. मात्र, त्यांच्याकडून पूर्ण क्षमतेचा वापर होत नाही, असा आक्षेपही नोंदवला.
वाळू मिळत नसल्याने घरकुलांचे बांधकाम रखडले
