28.1 C
Latur
Sunday, October 2, 2022
Homeराष्ट्रीयओबीसी आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर

ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : राज्यातील ९२ नगर परिषदा, ४ नगरपंचायती आणि २७१ ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. ५ आठवड्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी होणार असून तोपर्यंत स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाणार आहे. त्यामुळे पुढील ५ आठवडे राज्यामधील आरक्षणाची स्थिती जैसे थे ठेवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. अभय ओक, न्या. जे. बी. पार्दीवाला यांनी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले.

२० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले, तेव्हा या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षण स्थगित ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यावर राज्य सरकारने पुन्हा फेरविचार याचिका दाखल करत या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतदेखील ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली. यावरच आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, ती आता ५ आठवडे पुढे ढकलली गेली आहे.

सुनावणी ५ आठवडे लांबली
आज सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण येताच न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याचा निर्णय घेतला व सुनावणी ५ आठवडे पुढे ढकलली. तोपर्यंत राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व त्यातील आरक्षणासंदर्भात स्थिती जैसे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या