21.4 C
Latur
Tuesday, July 27, 2021
Homeराष्ट्रीयग्रामपंचायत निधी खर्चाचे ऑनलाईन ऑडिट!

ग्रामपंचायत निधी खर्चाचे ऑनलाईन ऑडिट!

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : ग्रामीण भागात सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या संगनमताने विकास कामे केली जातात. मात्र, अनेकदा गाव पातळीवर मनमानीचीच प्रचिती येते. या मनमानीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार ठोस पावले उचलण्याच्या तयारीत असून, आता गावांतील विकास कार्याचे नियमित सोशल ऑडिट करतानाच गावाच्या विकासासाठी मिळालेल्या निधीच्या खर्चाच्या पद्धतीचेही ऑनलाईन ऑडिट केले जाणार आहे. गावातील विकास कामांवर नियंत्रण ठेवणारी ही कार्यप्रणाली देशभरातील ग्रामपंचायतींमध्ये लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे गावातील सर्व विकासकामे निर्धारित ग्राम पंचायत विकास योजनेअंतर्गत राबविले जाऊ शकतात.

ग्राम पंचायतींना आता मोठ्या प्रमाणात विकास निधी मिळत असून, तो थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग होतो. मात्र, या निधीचा योग्य विनियोग होत आहे की नाही, यावर नजर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार आता मजबूत यंत्रणा तयार करीत आहे. त्याचाच भाग म्हणून गावांतील विकास कार्याचे नियमित सोशल ऑडिट करतानाच मिळालेल्या निधीच्या खर्चाच्या पद्धतीचेदेखील ऑनलाईन ऑडिट केले जाणार आहे. सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये ही यंत्रणा लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे गावांत ज्या विकासकामांसाठी निधी दिला आहे, त्याच कामासाठी निधी खर्च करावा लागणार आहे. कारण केंद्र सरकार या निधीचा योग्य विनियोग होत आहे की नाही, अर्थात, ग्राम पंचायत विकास योजनेअंतर्गत केला जात आहे की नाही, हे तपासणार आहे. जेणेकरून निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने होण्यास मदत होणार आहे.

ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी निर्धारित विकास कामांसाठीच खर्च केला जावा, या उद्देशाने केंद्र सरकार थेट ग्रामपंचायतींवर वॉच ठेवणार आहे. यातून सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या मनमानीला आळा घालण्यास मदत होणार आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्वे देशातील सर्वच ग्रामपंचायतीना लागू करणे बंधनकारक केले जाईल, असेही सरकारी सूत्रांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा अधिकाधिक निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग केला जातो. केंद्र आणि राज्याच्या वित्तीय आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावरही ग्राम पंचायतींना बराच निधी मिळत आहे. मात्र, या निधीच्या खर्चावर मोठ्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने थेट ग्रामपंचायतींच्या कार्यावर वॉच ठेवण्याची तयारी सुरू केली आहे.

आतापर्यंत १४ राज्यांत २० टक्के ग्रा.पं.चे ऑडिट
देशात २.६० लाखांवर ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींवर ३१ लाखांपेक्षा अधिक सदस्य निवडून आलेले आहेत. यामध्ये १४ लाख महिलांचा समावेश आहे. या ग्रामपंचायतींना केंद्र आणि राज्य शासनाचा मोठ्या प्रमाणात थेट विकास निधी मिळतो. या निधीचा खर्च योग्य पद्धतीने व्हावा आणि ज्या कामासाठी निधी मिळाला, त्याच कामासाठी खर्च व्हावा, या उद्देशाने केंद्र सरकार विकास कामांवर लक्ष ठेवणार आहे. आतापर्यंत १४ राज्यांतील २० टक्के ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण झाले आहे, हे लेखापरीक्षण १०० टक्के राबवायचे आहे. कारण गावांना पायाभूत स्तरावर मजबूत करण्यात ग्रामपंचायतींचा वाटा महत्त्वाचा आहे, असे तोमर म्हणाले.

१५ व्या वित्त आयोगात २.३६ लाख कोटी मंजूर
कायदेशीर अडथळे दूर करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. १४ व्या वित्त आयोगाने ग्रामपंचायतींना २.०३ लाख कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने ही शिफारस मान्य करीत ग्रामपंचायतींना रक्कमही वर्ग केली असून, मागच्या ५ वर्षांत ९७ टक्के निधी गावांना प्राप्त झाला आहे. १५ व्या वित्त आयोगानेही ग्रामपंचायतींना २.३६ लाख कोटींचा निधी देण्याची शिफारस केली. हा प्रस्तावही केंद्र सरकारने मंजूर केला.

ऑडिटसंदर्भात गाईडलाईन्स
केंद्रीय ग्रामविकास तथा पंचायत राज मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी यासंदर्भात गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. त्यात ग्रामपंचायतींचे कामकाज आणि आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. यातून एक तर ग्रामपंचायतीची प्रतिष्ठा वाढण्यास मदत होईल आणि अनेक विकासकामेही मार्गी लागतील. ग्रामपंचायतींकडे आता निधी कमी नाही. मात्र, विकासकामांसोबत त्यांची जबाबदारीदेखील निश्चित होणे गरजेचे आहे. कारण ग्रामपंचायती आत्मनिर्भर झाल्या तरच देश आत्मनिर्भर होईल, असे सांगितले.

नीरवचे प्रत्यार्पण अटळ?

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
199FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या