34.4 C
Latur
Friday, March 5, 2021
Home राष्ट्रीय ओटीटी, डिजीटल माध्यमांवर आता केंद्राचा अंकुश

ओटीटी, डिजीटल माध्यमांवर आता केंद्राचा अंकुश

अधिसूचनेवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी; माहिती प्रसारण मंत्रालयाची माहिती

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : देशात सुरू असलेले ऑनलाईन न्यूज पोर्टल, ऑनलाईन चित्रपट, ऑडिओ-व्हिडिओ प्रोग्राम्स आणि इतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील प्रोग्राम्स आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणार आहेत. या सर्व कंटेन्टवर आता केंद्र सरकारची नजर असणार आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढली होती आणि त्या अधिसूचनेवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीमुळे या अधिसूचनेची तातडीने अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

या संदर्भात एएनआय या न्यूज एजन्सीने ट्वीट करत म्हटले, केंद्र सरकारने आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ऑनलाईन चित्रपट, ऑडिओ-व्हिज्वल प्रोग्राम, ऑनलाईन न्यूज आणि इतर कंटेन्ट आणण्याच्या संदर्भात आदेश जारी केले आहेत. आतापर्यंत भारतातील विविध प्रकारच्या ऑनलाईन कंटेन्टचे नियमन करण्यासाठी कोणताही कायदा किंवा संस्था नव्हती. प्रिंट मीडियाचे नियमन भारतीय प्रेस काऊन्सिलद्वारे केले जात़ तर न्यूज ब्रॉडकास्टर असोसिएशन (एनबीए) हे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधील विविध वृत्तवाहिन्यांच्या कंटेन्टवर नजर ठेवते. याप्रमाणे अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स काऊन्सिल ऑफ इंडिया हे जाहिरात आणि त्यासंबंधित बाबीवर लक्ष ठेवण्याचे काम करते. तर चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणा-या चित्रपटांच्या देखरेखीवर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन चित्रपटातील कंटेन्टवर नजर ठेवते.

२०१९ साली केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या नियमनाबाबात सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले होते की, टीव्हीपेक्षा ऑनलाईन माध्यमांच्या नियमनाची अधिक आवश्यकता आहे. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने ऑनलाईन माध्यमातून न्यूज, कंटेन्ट तसेच इतर प्रोग्राम्स हे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित आणण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.

मतभेदावरून टार्गेट केले जातेय

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,440FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या