काठमांडू: वृत्तसंस्था
नेपाळच्या नव्या नकाशाला मान्यता देण्यासाठीच्या संविधान दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नेपाळने आपल्या नकाशात कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख आदी भागांचाही समावेश होता. नेपाळमधील मुख्य विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेसने याला पाठिंबा दिल्यामुळे संविधान दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नेपाळच्या या भूमिकेमुळे भारत आणि नेपाळचे संबंध ताणले जाणार असल्याची दाट शक्यता आहे.
नेपाळने आपल्या नवीन नकाशात भारताच्या ३९५ चौकिमी भागावर दावा केला आहे. लिपिंयाधुरी, लिपुलेख, कालापानी यांसह, गुंजी, नाभी आणि कुटी गावांवरही दावा केला आहे. नवीन नकाशात कालापानी भागाच्या ६० चौकिमी भागावर नेपाळने दावा केला आहे. नवीन नकाशाच्या मान्यतेबाबत विचार करण्यासाठी नेपाळच्या विरोधी पक्षाने विचार करण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी मागितला होता. त्यानंतर आता त्यांनी नकाशा सुधारणेच्या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Read More कोविड-19 सेवेसाठी चार हजार डॉक्टर्स तातडीने उपलब्ध करून देणार – अमित विलासराव देशमुख
राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी नेपाळ आणि राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाळने या संविधान सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणातही याचे प्रतिबिंब उमटणार आहेत. नवीन नकाशा मंजूर झाल्यास पंतप्रधान ओली यांचे पक्षात स्थान अधिक भक्कम होणार असल्याची चर्चा आहे. त्याशिवाय नेपाळचे जनमतही या विधेयकाच्या बाजूने असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. लवकरच हे विधेयक नेपाळच्या संसदेत मांडले जाणार आहे.
लिपुलेख भागात भारत, नेपाळ आणि चीनच्या सीमा एकत्र येतात. कैलास मानसरोवरच्या यात्रेकरूंसाठी हा मार्ग महत्त्वाचा असून वेळेची बचत करणारा आहे. भारताने या भागात रस्त्य्याचे बांधकाम केले. त्याला नेपाळने आक्षेप घेतला. मात्र, हे बांधकाम भारताच्या हद्दीतील भागात केले असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. नेपाळची ही कृती चीनच्या पाठिंब्यावरूनच सुरू असल्याची चर्चा आहे.
