नवी दिल्ली : गेल्या तीन दिवसांपासून चर्चेत राहिलेल्या गहू निर्यातीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात शनिवारी केंद्र सरकारने देशांतर्गत दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर तडकाफडकी बंदी घातली होती. त्यानंतर जी-७ राष्ट्रांनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. काही संघटना व नेत्यांनीही शेतक-यांच्या हितावर गदा आणल्याची ओरड सुरु केली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने १३ मे पुर्वी ज्यांनी गहु निर्यातीचे करार केले आहेत, त्यांना निर्यातीस परवानगी दिली आहे.
गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणताना केंद्र सरकारने देशात गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाल्यास दर आणखीन वाढण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गव्हाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. विशेषत: युरोपमध्ये गव्हाच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला होता. त्यामुळे युरोपात गव्हाच्या किमती देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या होत्या. अखेर केंद्र सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून गव्हाच्या निर्यातीला सशर्त परवानगी दिली आहे.
काय आहे निर्णय?
केंद्राने घेतलेल्या निर्णयानुसार १३ मे पूर्वी ज्या गव्हाच्या निर्यातीची नोंदणी करण्यात आली आहे,तो गहू निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. उद्योग मंत्रालयाकडून यासंदर्भातला निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच, कांडला बंदरावर इजिप्तला निर्यात करण्यासाठी लोडिंग सुरू असलेला गहू देखील पाठवण्याची परवानगी देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्राने दिलेल्या परवानगीनुसर इजिप्तला ६१ हजार ५०० मिलियन टन गव्हाची निर्यात होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मे. मेरा इंटरनॅशनल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडे इजिप्तला गहू निर्यात करण्याचे कंत्राट असून त्यासंदर्भात कांडला बंदरावर लोडिंग सुरू आहे. त्यापैकी ४४ हजार ३४० मिलियन टन गव्हाचे लोडिंग जहाजावर झाले असून १७ हजार १६० मिलियन टन गव्हाचे लोडिंग अद्याप बाकी आहे. ते लोडिंग होऊन हा गहू आता इजिप्तला जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
इंधन आणि अन्नपदार्थाच्या दरवाढीमुळे एप्रिलमध्ये महागाईने गेल्या आठ वर्षांतील उच्चांक गाठला. गव्हाचे सर्वात मोठे निर्यातदार देश असलेल्या रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू असल्याने जागतिक स्तरावर आधीच गव्हाचे दर तेजीत आहेत. अनेक देशांत गव्हाचा तुटवडा निर्माण होऊन दर गगनाला भिडले आहेत. भारतात ही परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे निर्णय जाहीर करताना संचालनालयाने स्पष्ट केले होते.
निवडक देशांना निर्यात चालूच राहणार
गहू निर्यातबंदीचा निर्णय तातडीने लागू करण्यात आला असला तरी त्या आधी निश्चित झालेला गहू निर्यात व्यवहार पूर्ण करण्यास मुभा देण्यात आल्याचे परदेशी व्यापार संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. गहू निर्यात तातडीने थांबवली असली तरी काही देशांनी त्यांची गरज भागवण्याची विनंती भारताकडे केली आहे. त्यामुळे अशा निवडक देशांना होणारी गहू निर्यात सुरू राहील, असे देखील परदेशी व्यापार संचालनालयातर्फे सांगण्यात आले.
