26.1 C
Latur
Sunday, September 19, 2021
Homeराष्ट्रीयजातीनिहाय आरक्षणविरोधातील याचिका फेटाळली

जातीनिहाय आरक्षणविरोधातील याचिका फेटाळली

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : शिक्षणात असलेल्या जातीनिहाय आरक्षणाला कालमर्यादा असावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्याला न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने सांगितले की या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालय इच्छूक नाही. त्यानुसार ती याचिका याचिकाकर्त्याने मागे घेतली आहे. दरम्यान, याचिकेला विरोध करणारे अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपली बाजू न्यायालयात मांडली असून आरक्षणाला विरोध करणारे तोंडघशी पडल्याचे ते म्हणाले.

व्यवसायाने एमबीबीएस डॉक्टर असलेले सुभाष विजयरन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की आरक्षणामध्ये चांगले गुण असणाºया उमेदवाराची जागा कमी गुण असलेल्या व्यक्तीला दिली जाते. ज्यामुळे देशाची प्रगती खुंटत आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार जर उमेदवाराला खुल्या स्पर्धेत भाग घेण्यास सक्षम केले, तर फक्त तो सक्षम होणार नाही तर त्याच्यासोबत देशाचीही प्रगती होईल. आरक्षणापूर्वीच्या काळात लोक पुढारलेला टॅग मिळविण्याच्या प्रयत्न होते. आता लोक मागासलेल्या टॅगसाठी लढत असल्याचेही यात म्हटले आहे.

आपल्याकडे आता चांगले डॉक्टर, वकील, अभियंतेदेखील आरक्षणाद्वारे पीजी कोर्समध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी आपला बॅकवर्ड टॅग दाखवतात. एआयएमएस, एनएलयू, आयआयटी, आयआयएम इत्यादी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था (आयएनआय) देखील सोडल्या नाहीत. दरवर्षी या संस्थांमधील महत्वाच्या जागांपैकी ५०% जागा आरक्षणाच्या वेदीवर अर्पण केल्या जातात. हे आणखी किती काळ चालू राहिल?, असे याचिकेत म्हटले आहे.

प्रकरण सरकारवर सोडले तर पुनरावलोकन नाही
याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशोक कुमार ठाकूर प्रकरणातील निकालाचा हवाला देत असेही म्हटले आहे की, शिक्षणातील आरक्षणाचे सातत्य ठेवण्याची गरज आहे का? याचा ५ वर्षांनी आढावा घ्यावा, असे बहुतेक न्यायाधीशांचे मत होते. मात्र, निकालाच्या १३ वर्षांनंतरही आजपर्यंत अशा प्रकारचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. जर हे प्रकरण सरकारवर सोडले गेले तर असे कोणतेही पुनरावलोकन केले जाणार नाही.

शिक्षणातील आरक्षण हे हक्काच्या अखत्यारीत
सदावर्ते म्हणाले, की एसी, एसटी आणि ओबीसीचे शिक्षणातील आरक्षण हे हक्काच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे त्याला न्यायालयामध्ये आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. शिक्षणातील आरक्षणावर कोणतेही निर्बंध लावण्यात येऊ नये आणि आरक्षण थांबवण्यात येऊ नये, असे करणे चुकीचे ठरेल असे लेखी आणि तोंडी युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारतीय संविधानाच्या आधारे एससी, एसटी आणि ओबीसी यांचे शिक्षणातील आरक्षण अबाधित राहिले आहे. आरक्षण विरोधक वारंवार बोलतात की पाच वर्षांसाठीच आरक्षण होते? त्यांना आता सर्वोच्च न्यायालयानेच उत्तर दिले आहे.

व्हॉट्सऍप नरमला

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
196FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या