18.9 C
Latur
Friday, October 22, 2021
Homeराष्ट्रीयपेट्रोल, डिझेल जीएसटी कक्षेबाहेरच

पेट्रोल, डिझेल जीएसटी कक्षेबाहेरच

एकमत ऑनलाईन

लखनौ : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ४५ वी जीएसटी बैठक पार पडली. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकारांशी बोलताना पेट्रोल-डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणण्याचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होईल, ही सामान्य नागरिकांची आशा मावळली आहे. पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत परिषदेतील अनेकांनी विरोध दर्शवला.

राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या चौकटीत आणण्यास विरोध केला. त्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या चौकटीत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले. पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली. केरळ हायकोर्टात या विषयावर एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर केरळ हायकोर्टाने सांगितले की, हा विषय जीएसटी परिषदमध्ये आधी घेतला जावा, त्यानुसार हा विषय घेतला, असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले. देशात जीएसटी १ जुलै २०१७ पासून लागू करण्यात आला. उत्पादन शुल्क आणि राज्य शुल्क यांसारखे कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले गेले. पण पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ, नैसर्गिक वायू आणि कच्चे तेल जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांना या उत्पादनांवरील करातून मोठा महसूल मिळतो.

महाग जीवनरक्षक औषधांना मिळाली सूट
कोरोना व्यतिरिक्त महाग जीवनरक्षक औषध आहेत, त्यांना सूट देण्यात आली आहे. त्या औषधांवर जीएसटी नसेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मोफत आयात केली जाणारी श्वसनयंत्रे, प्राणवायू विलगीकरण यंत्रांसारखी सा भूत सामग्री तसेच म्युकरमायकोसिसवरील ‘ऍम्फोटेरीसिन-बी’ची कुपीही वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) वगळण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. ही सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असणार आहे.

अनेक वस्तूंच्या जीएसटी करात सूट
बायोडिझेलवर जीएसटी दर (तेल विपणन कंपन्यांना डिझेलमध्ये मिसळण्यासाठी पुरवला जातो) १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेसारख्या योजनांमध्ये वापरल्या जाणा-या फोर्टिफाईड राईस कर्नल्सवरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर मालवाहतूक वाहनांना संपूर्ण भारतात किंवा राज्यांमध्ये वाहने चालवण्यासाठी परमिट देण्यासाठी राष्ट्रीय शुल्क आकारले जाते. त्यालाही जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या