लखनौच्या जीएसटी परिषदेत महत्वपूर्ण निर्णय शक्य
नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा परिषदेची (जीएसटी कौन्सिल) बैठक येत्या शुक्रवारी लखनऊमध्ये पार पडणार आहे. या बैठकीत परिषदेकडून पेट्रोल आणि डिझेलबाबत मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. इंधनांचा जीएसटी कर प्रणालीत समावेश झाल्यास पेट्रोल तब्बल ४० रुपयांनी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकारचा ३२ टक्के आणि राज्य सरकारचा व्हॅट २३.०७ टक्के कर आकारला जातो. प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोलचा भाव सरासरी १०९.१९ रुपये आणि डिझेलचा भाव ८८.६२ रुपये इतका आहे.
इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारची दुहेरी कर पद्धती संपुष्टात येईल. त्याऐवजी एकच जीएसटी कर लागू होईल. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमतीत मोठी घसरण होण्याची शक्यता आहे. जीएसटीमध्ये समावेश झाल्यास पेट्रोलचा भाव ७५ रुपये प्रती लीटर आणि डिझेलचा भाव ६८ रुपये प्रती लीटर इतका खाली येण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी जीएसटी परिषदेत पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्याबाबत प्रस्तावावर चर्चा झाली होती. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर १७ सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषदेने चर्चा केली होती. आता शुक्रवारी होणा-या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या पेट्रोलचा भाव १०१.१९ रुपये प्रती लीटर आहे. त्यात केंद्र सरकारचे शुल्क ३२ टक्के आणि राज्य सरकारचा व्हॅट २३.०७ टक्के इतका आहे. डिझेलवर केंद्रीय शुल्क ३५ टक्के आणि राज्य सरकारचा कर १४ टक्के इतका आकारला जातो. केंद्र सरकारच्या कर महसुलात इंधनातून मिळणा-या कराचा मोठा वाटा आहे.
सरकारला २०२०-२१ मध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांतून ३,७१,७२६ कोटींचा कर महसूल मिळाला होता. राज्य सरकारांना व्हॅटमधून २,०२,९३७ कोटी मिळाले होते. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये आणल्यास सरकारला मोठ्या कर महसुलावर पाणी सोडावे लागेल.
