नवी दिल्ली : पॅक्ड ज्यूस आणि दुग्धजन्य पदार्थांसह मिळणा-या प्लास्टिकच्या स्ट्रॉवर १ जुलैपासून केंद सरकार बंदी घालणार आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वात मोठ्या दुग्ध समूह अमूलने सरकारला पत्र लिहिले आहे. अमूलने प्लास्टिक स्ट्रॉवरील बंदी काही काळासाठी पुढे ढकलण्याची विनंती सरकारला केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा दूध उत्पादक शेतकरी आणि यासंबंधित उत्पादनांच्या विक्रीवर होणार असल्याचे अमूल कंपनीने म्हटले आहे.
अमूल कंपनीच्या आधी अनेक शीतपेय विक्रेत्या कंपन्यांनी केंद सरकारला प्लास्टिक स्ट्रॉवर बंदी घालू नये, अशी विनंती केली होती. मात्र सरकारने ही विनंती मान्य केली नाही. अमूल कंपनीने पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र लिहिले आहे. पीएमओला लिहिलेल्या पत्रात अमूलचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. एस. सोधी म्हणाले की, प्लास्टिकच्या स्ट्रॉमुळे दुधाची विक्री वाढण्यास मदत होते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अमूल, पेप्सिको आणि कोका-कोलासह अनेक शीतपेय कंपन्यांना याचा फटका बसणार आहे. मात्र सरकारने आपली भूमिका बदलण्यास नकार दिला आहे आणि कंपन्यांना पर्यायी स्ट्रॉचा वापर करण्यास सांगितले आहे. पीएमओला लिहिलेल्या पत्रात या कंपन्यांनी प्लास्टिक स्ट्रॉचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी सरकारकडे आणखी वेळ मागितला आहे.
अमूलचे व्यवस्थापकीय संचालक सोधी यांनी पत्रात लिहिले आहे की, प्लास्टिक स्ट्रॉवरील बंदीचा निर्णय काही दिवसांसाठी वाढवल्यास देशातील १० कोटी दुग्ध उत्पादक शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
प्लास्टिक स्ट्रॉचे कमी उत्पादन
मुळातच प्लास्टिक स्ट्रॉ हे कमी वापरले जाणारे उत्पादन आहे. जे पेपर स्ट्रॉने बदलले जाऊ शकते. ५ ते ३० रुपये किमतीच्या ज्यूस आणि दुधाच्या उत्पादनांचा भारतात मोठा व्यवसाय आहे. अमूल, पेप्सिको, कोका-कोला यांची बहुतांश शीतपेये प्लास्टिक स्ट्रॉसह पॅक करून ग्राहकांना दिली जातात.
पेपर स्ट्रॉची आयात करणार
शीतपेयातील प्रमुख कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणा-या अ‍ॅक्शन अलायन्स फॉर रिसायकलिंग बेव्हरेज कार्टन्सचे प्रवीण अग्रवाल म्हणाले की, बंदी लक्षात घेऊन कंपन्या इंडोनेशिया आणि इतर देशांमधून पेपर स्ट्रॉ आयात करण्याचा विचार करत आहेत. पार्ले अ‍ॅग्रोच्या मुख्य कार्यकारी शौना चौहान यांनी सांगितले की, कंपनीने सध्या कागदी स्ट्रॉ आयात करण्यास सुरुवात केली आहे, परंतु त्या टिकाऊ नाहीत.
