वॉशिंग्टन: चीनची आशियामध्ये दादागिरी वाढल्यामुळे युरोपमधून आम्ही सैन्य कमी करत आहोत आणि ते सैन्य आम्ही आशियामध्ये तैनात करणार आहोत, असं अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी सांगितलं. जर्मन मार्शल फंडच्या ब्रुसेल्स फोरम २०२० मध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी हे सांगितलं. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले, चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कृतींमुळे भारत, व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि दक्षिण चीन समुद्राभोवती धोका निर्माण झाला आहे. आम्ही सुनिश्चित करून चीनचा सामना करण्यासाठी अमेरिकन सैन्य योग्य ठिकाणी तैनात करु.
चीनमुळे भारतासोबतच आग्नेय आशियाला धोका निर्माण झाल्याचं अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पियो म्हणाले. ‘चीनमुळे भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि फिलिपीन्ससारख्या आशियाई देशांसमोर आव्हान उभं राहिलं आहे. त्यामुळेच अमेरिकेकडून जगभरात तैनात असलेल्या सैन्याचा आढावा घेतला जात आहे. आवश्यकता भासल्यास त्यांना चिनी सैन्याचा मुकाबला करण्यासाठी तैनात केलं जाईल,’ असं पॉम्पियो म्हणाले.
सध्या जर्मनीमध्ये तैनात असलेलं अमेरिकी सैन्य कमी करुन ते भारत आणि अन्य आशियायी देशांच्या मदतीसाठी पाठवण्याच्या अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयावर अनेक जाणकारांनी आक्षेप घेतला आहे. यामुळे युरोपीय संघाला असलेला रशियाचा धोका वाढेल, असंही अनेक जाणकारांना वाटतं. तर अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी जर्मनीतील सैन्य भारतीय उपखंडाकडे हलवण्याचा निर्णय पूर्ण विचारांती घेतला असल्याचं स्पष्ट केलं.
“चीनमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीच्या सध्याच्या कारवाया आणि भारत-चीन सीमेवर सुरु असलेली जमवाजमव पाहता भारताला चीनपासून धोका आहे. फक्त भारतच नाही व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि फिलिपाईन्ससारख्या देशांना असलेला चीनचा धोका लक्षात घेऊन चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या मनसुब्यांना आवर घालणं ही काळाची गरज आहे. आम्ही आतापासूनच सज्ज राहिलो तर आम्ही हे निश्चितपणे करु शकू,” असंही माईक पॉम्पिओ यांनी स्पष्ट केलंय.
चीनचा भारताला असेलला धोका दूर करणं हे अमेरिकेचा प्राधान्यक्रम असल्याचं अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ यांच्या निवेदनातून स्पष्ट होतं आहे. दक्षिण चिनी समुद्र आणि भारतीय सीमेवरील त्यांच्या हिंसक चकमकींनी चीनचे मनसुबे स्पष्ट होतात. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय संघाने समन्वयाने पावलं उचलणं गरजेचं असल्याचंही ते म्हणाले. दरम्यान भारताच्या मदतीसाठी अमेरिकी सैन्य भारतीय उपखंडाकडे हलवण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर अजून भारत किंवा चीन यापैकी कुणाचीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
Read More गुंतवणूक ‘डिजिटल’ची सुगी
