26.2 C
Latur
Thursday, August 11, 2022
Homeराष्ट्रीयसत्तासंघर्षाचा निर्णय आता ८ ऑगस्टला

सत्तासंघर्षाचा निर्णय आता ८ ऑगस्टला

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आणखी पुढे ढकलली असून, आता सोमवार, दि. ८ ऑगस्ट रोजी यावर सुनावणी होणार आहे. आज पार पडलेल्या सुनावणीत हे प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवायचे की नाही, यावर सोमवारी निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. या दिवशी दोन्ही पक्षांना निवडणूक आयोगात शपथपत्र देता येणार आहे. दरम्यान, शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर कोणताही निर्णय न घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. निवडणूक चिन्हासंबंधी निवडणूक आयोग सुनावणी घेऊ शकतो. मात्र, निर्णय घेऊ शकत नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, देवदत्त कामत, तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी, मुकुल रोहोतगीसारख्या दिग्गज विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला, तर अरविंद दातार यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांना विचारले की, निवडणूक चिन्हाचा मुद्दा राजकीय पक्षंशी संबंधित आहे. आपण निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यापासून रोखू शकतो का? यावर सिब्बल यांनी बंडखोरांना आम्ही पक्षाचे सदस्य मानत नसल्याचे सांगितले. सगळे आमदार अपात्र ठरले तर निवडणूक आयोगासमोर कोणता दावा करणार, असा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला, तर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे आमदार नसणे आणि पक्षाचे सदस्य असणे यात फरक असल्याचे अ‍ॅड. दातार यांनी म्हटले.

दहावी सूची निवडणूक आयोगाला लागू होत नाही. निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असल्याचे अ‍ॅड. अरविंद दातार यांनी सांगितले, तर दुसरीकडे शिंदे गटाचे वकील अ‍ॅड. साळवे यांनी आम्ही अपात्र ठरलो तरी पक्षाचे सदस्य आहोत. त्यामुळे पक्षावरील आमचा दावा कायम असल्याचे त्यांनी म्हटले. या युक्तिवादानंतर पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिली.

शिंदे गटाच्या वकिलांनी याचिकेत केला बदल
शिंदे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी सुधारित याचिका कोर्टात सादर केली. कालच सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला नेमके काय म्हणायचे असा सवाल करीत याचिकेत बदल करून द्या, असे सांगितले होते. त्यानंतर साळवेंनी सुधारित निवेदन कोर्टाला दिले आहे.

पक्षचिन्हाबाबत ठाकरेंना दिलासा
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सलग दुस-या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला. निर्णय येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या चिन्हासंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश​ दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवर निर्णय येईपर्यंत शिवसेनेकडेच धनुष्यबाण राहणार आहे.

मग पक्षाच्या व्हीपला अर्थ काय?
एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रता याचिकेसह इतर चार याचिकांवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. यावेळी एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी पक्षांतरबंदी कायद्यातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवत या कायद्याचा कीस पाडला. एखाद्या पक्षाच्या आमदाराने चांगल्या कारणासाठी पक्षाचा व्हीप झुगारून मतदान केले तर त्याला अयोग्य कसे ठरवता येणार, असा प्रश्न साळवे यांनी उपस्थित केला. यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी हरिश साळवे यांनी जर असेच मानायचे झाले तर मग पक्षाकडून जारी करण्यात येणा-या व्हीपला काय अर्थ उरतो, असा सवाल उपस्थित केला. त्यानंतरही साळवे यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यातील वेगवेगळे पैलू न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला.

 

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या