नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरू असून, ठाकरे गटाकडून कायद्याचा अक्षरश: कीस काढला जात आहे. सुप्रीम कोर्टात आज तिस-या दिवसाची सुनावणी पार पडली. आज तिस-या दिवशीही ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही ठाकरे गटासाठी युक्तिवाद केला. या दोन्ही ज्येष्ठ वकिलांनी राज्यपालांची कृती घटनाबा असल्याचा युक्तिवाद केला. आता सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला होणार आहे.
यावेळी युक्तिवाद करताना ठाकरे गटाचे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राज्यपालांचेही राजकीय लागेबांधे असतात, याकडेही घटनापीठाचे लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांमुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले, असे थेट बोट दाखवणारा युक्तिवाद अभिषेक मनु संघवींनी केला. घटनापीठाचे कामकाज आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत चालले. सुप्रीम कोर्टात सलग तीन दिवस ठाकरे गटाचाच युक्तिवाद सुरू राहिला. आज एक तास आधीच युक्तिवाद संपला. त्यामुळे शिंदे गटाचा युक्तिवाद आणि ठाकरे गटाचा उर्वरित युक्तिवाद पुढच्या आठवड्यात होणार आहे.
यावेळी सिब्बल म्हणाले की, राज्यघटनेने दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेसंदर्भात निर्णय अध्यक्षांनी घ्यायचा असतो. राज्यपालांना कायद्यानुसार शिवसेना कोण हे ठरवण्याचा अधिकार नाही. तो निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. शिवसेनेचे अध्यक्ष तर उद्धव ठाकरे होते, मग राज्यपालांनी कोणत्या अधिकाराने एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली. यावेळी विधानसभा नव्याने निवडून आलेली नव्हती तर आधीच अस्तित्वात असलेली होती. त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार काय, हेही ठरवावे लागेल.
सिब्बलांनी गोगावलेंच्या प्रतोद म्हणून नियुक्तीवरही आक्षेप नोंदवला. आसाममधून प्रतोदाची नियुक्ती कशी होऊ शकते, असा सवाल सिब्बल यांनी केला, तर गोगावले यांची प्रतोदपदी नेमणूक रद्द करत त्यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना दिलेल्या नोटिसाही रद्द कराव्या, असेही सिब्बल म्हणाले. जर एखाद्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव संमत झाला तर सरकार पडते. मग राज्यपालांचे अधिकार वापरले जाऊ शकतात. मात्र राज्यपालांना सरकार पाडता येणार नाही. एकनाथ शिंदे आणि भाजप राज्यपालांकडे गेले तेव्हा राज्यपालांनी आम्हाला (महाविकास आघाडीला) विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास सांगितले. त्यांचा यात अधिकार काय? राज्यपालांनी घटनात्मक नैतिकता पाळायला हवी होती. तुम्ही एकदा राज्यपालांचे अधिकार ठरवले तर इतर काही ठरवायला उरतच नाही, असेदेखील सिब्बल म्हणाले.
