नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळालेल्या तीन कृषी विधेयकांविरोधात देशभरात शेतक-यांची आंदोलने सुरू असतानाच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकांना आपल्या सहीसह मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
देशात रोज पाच लाख पीपीई किटची निर्मिती; केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांची माहिती
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तीनही विधेयके गेल्या आठवड्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाली. मात्र, ही विधेयक शेतक-यांच्या हिताच्याविरोधात असल्याचा दावा विविध शेतकरी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे या संघटनांची या विधेयकांविरोधात आंदोलने सुरू आहेत.
पंजाब, हरियाणासह उत्तर प्रदेशतील शेतक-यांनी ही विधेयके मागे घेण्याची मागणी केली होती. यासोबतच राष्ट्रपतींनी या शेतकरीविरोधी विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. तसेच राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन या विधेयकांचा फेरविचार करावा, अशी विनंती केली होती. या विधेयकाविरोधात २५ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी बंदही पुकारला होता.
‘आरटीओ’त राहणार “सीसीटीव्हीचा वॉच’; अनाधिकृत व्यक्तींना कार्यालयात येण्यास मज्जाव
याशिवाय केंद्रातील मोदी सरकारमधील मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दलानेही या विधेयकांना विरोधक केला आणि याच मुद्यावरून केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. एवढेच नव्हे, तर सरकार माघार घेत नसल्याने अखेर एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला, तरीही त्यांच्या मागणीचा विचार न करता राष्ट्रपतींनी या विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी उत्पादने आणि व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषीसेवा करार या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. कोरोना संकटाच्या काळात ५ जूनला या तीन विधेयकांसाठी अध्यादेश काढण्यात आला होता.
भारतासाठी काळा दिवस
मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतक-यांनी रोष व्यक्त केला. या विधेयकांवरून मतभेद झाल्याने अकाली दलाने मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर एनडीएमधूनही अकाली दल बाहेर पडला. कृषी विधेयकांविरोधात विरोधी स्वर उमटत असतानाच राष्ट्रपतींनी तिन्ही विधेयकांवर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर अकाली दलाने राष्ट्रपतींच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करीत नव्या कायद्यांबद्दल संताप व्यक्त केला आणि भारतासाठी आजचा काळा दिवस असल्याची टीका केली.
अनैतिक संबंधातून वर्षीय महिलेचा डोक्यात दगड घालून केला खून
