नवी दिल्ली: देशाची राजधानी दिल्लीत गेल्या १७ दिवसांपासून पंजाब व हरियाणातील शेतकरी कृषि कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाण मांडून बसले आहेत. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पुन्हा शेतकरी कायद्याचं समर्थन केले आहे. नव्या शेतकरी कायद्यांमुळे आपला शेतमाल विक्रीसाठी शेतक-यांना पर्याय उपलब्ध झाल्याने फायदाच होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे.
पंतप्रधान मोदींनी शनिवारी फिक्कीच्या ९३ व्या वार्षिक संमेलनाला संबोधित केले. २०२० मध्ये कोरोनामुळे ज्या वेगाने अर्थव्यवस्था संकटात आली, तेवढ्याच वेगाने पुन्हा सुधारत आहे. नव्या कृषि कायद्यांमुळे शेतक-यांना नव्या बाजारपेठा मिळतील, नवीन पर्याय मिळतील, असा दावा पंतप्रधानांनी केला.
ग्रामीण भागात गुंतवणूकीचे आवाहन
फिक्कीतील सदस्य उद्योजकांना मोदी यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्याचेही आवाहन केले. देशातील इंटरनेट वापराचे प्रमाण शहरी पेक्षा ग्रामीण भागात वेगवान आहे. ग्रामीण भागातील व्यवसाय संधी वाढत असून उद्योजकांनी त्याचा लाभ न घेतल्यास अव्यवहारीक ठरेल, असे मत मोदी यांनी मांडले. शेतक-यांच्या हितासाठी ग्रामीए भागात कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर उभारण्यात खासगी उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
दरम्यान, दिल्ली सीमेवर शेतकरी आंदोलनाचा आज १७ वा दिवस आहे. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी फिक्कीच्या वार्षिक संमेलनात केलेल्या समर्थनानंतर कृषि कायदे रद्द करण्यास केंद्र सरकार तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी हे आंदोलन आणखी दीर्घकाळ चालण्याची भीती आहे.