जीएसटी परताव्यासाठी २ पर्याय: ७ दिवसांत भूमिका स्पष्ट करा
नवी दिल्ली : कोरोना व लॉकडाउनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आर्थिक आव्हाने उभी राहिली आहेत. केंद्राच्या उत्पन्नात घट झाल्याने जीएसटीतून राज्यांना मिळणा-या परताव्यावरही त्याचा परिणाम जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ४१ व्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले आहेत. त्यात केंद्राने स्वत: कर्ज काढून परतावा द्यावा की, रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घ्यावे, अशी विचारणा केली असून, यावर ७ दिवसांत भूमिका मांडावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
जीएसटीच्या परताव्यापोटी राज्यांना देण्यात येणा-या निधीसंदर्भात जीएसटी परिषदेची ४१ वी बैठक पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यांना दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. या पर्यायांवर राज्यांना सात दिवसांत भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. देशावर आलेल्या कोरोना संकटापाठोपाठ लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुतला आहे. त्यातच जीएसटीपोटी संकलित होणा-या महसुलावरही परिणाम झाल्याने राज्यांना देण्यात येणा-या परताव्यावर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्ये केंद्राकडे जीएसटी परताव्याची मागणी करत असून, बैठकीत यावर चर्चा झाली. यावेळी केंद्राने दोन पर्याय दिले असून, केंद्राने स्वत: कर्ज काढून परतावा द्यावा की, रिझर्व्ह बॅकेकडून कर्ज घेण्यात यावे, अशी विचारणा राज्यांकडे केली आहे. यावर सात दिवसांत राज्यांना भूमिका मांडण्यास सांगितले असून, त्यानंतर पुन्हा बैठक होणार आहे.
चार महिन्यांचा परतावा थकित
राज्यांना केंद्राकडून मिळणारा जीएसटी परतावा अद्याप मिळालेला नाही. मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट या ४ महिन्यांचा जीएसटी परतावा थकित असून, अलिकडेच केंद्राने संसदेच्या स्थायी अर्थ समितीसमोर जीएसटी परतावा देण्यासाठी निधी नसल्याचे म्हटले होते. जीएसटी बैठक झाल्यानंतर अर्थ सचिव म्हणाले की, केंद्राने २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जीएसटी परताव्यापोटी १.६५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी दिला होता. यामध्येच मार्चसाठीचे १३,८०६ कोटी रुपये समाविष्ट होते.
चालू वर्षी जीएसटी संकलनात २.३५ लाख कोटींची घट?
कोरोनाच्या संकटामुळे केंद्र सरकारसमोर आर्थिक ताळमेळ घालण्याचे फार मोठे आव्हान आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. त्यामुळे जीएसटी संकलनात मोठी घट झाली आहे. अर्थ सचिवांनी बैठकीत दिलेल्या माहितीप्रमाणे कोरोनामुळे चालू आर्थिक वर्षात (२०२०-२१) जीएसटी संकलनात २.३५ लाख कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकट : जीडीपीच्या तुलनेत सरकारी कर्जाचा आकडा ९१ टक्क्यांवर जाणार
