23.3 C
Latur
Saturday, August 8, 2020
Home उद्योगजगत चीनला धक्का; कलर टीव्हीच्या आयातीवर घातले निर्बंध

चीनला धक्का; कलर टीव्हीच्या आयातीवर घातले निर्बंध

मुंबई : केंद्र सरकारने गुरुवारी कलर टेलिव्हिजनच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. भारत सरकारकडून चिनी कलर टीव्हीच्या आयातीवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे देशांतर्गत टेलिव्हिजनचे उत्पादन वाढविणे आणि चीनसारख्या देशांकडून आवश्यक नसलेल्या वस्तूंची आयात कमी करण्यास मदत होणार आहे. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, कलर टेलिव्हिजनचे आयात धोरण विनामूल्य व बंदीमध्ये बदलण्यात आले आहे.

ही आयात बंदी एक रंगीत टेलिव्हिजन सेटवर आहे ज्यात स्क्रीन आकार ३६ सेंटीमीटर ते १०५ सेंटीमीटर आहे, तसेच ६३ सेंटीमीटरपेक्षा कमी स्क्रीन आकाराचे एलसीडी टेलिव्हिजन सेटवर आहे. या वस्तू आयटीसाठई आता वाणिज्य मंत्रालयाच्या डीजीएफटीकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

भारतात टीव्ही निर्यात करणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये चीन, व्हिएतनाम, मलेशिया, हाँगकाँग, कोरिया, इंडोनेशिया, थायलँड आणि जर्मनी यांचा समावेश आहे. दरम्यान, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणं आणि इतर देशांकडून कलर टीव्हीच्या आयातीला प्रोत्साहन देणं हे या मागचे उद्दीष्ट आहे. डीजीएफटीने यासंदर्भात एक अधिसूचना काढली आहे. कलर टेलिव्हिजनसाठी आयात धोरण बदलले गेले आहे. आता मुक्त आयात करता येणार नाही. त्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, असे या अधिसूचनेत म्हटलेले आहे.

भारतात सर्वाधिक टीव्ही सेट्स हे चीनमधून आयात केले जातात. सरकारच्या या निर्णयाने चीनला मोठा झटका बसणार आहे. लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या घटनेनंतर भारत-चीनमधील संबंध बिघडले आहेत. त्यामुळे भारताने चीनला धडा शिकविण्यासाठी व्युहरचना सुरु केली. त्याचाच एक भाग म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. कोरोनाच्या संकटाचा फायदा घेऊन चिनी कंपन्यांच्या ताब्यात भारतीय कंपन्या जाऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतला गेला.सरकारने चीनच्या टिकटॉक, हॅलो, यूसी ब्राउझर अशा ५९ मोबाइल अॅपवर बंदी घातली. यानंतर चीनने या अॅप्सचे क्लोन करून ते वेगळ्यान नावाने लाँच केले गेले. त्यावरही भारताने बंदी घातली आहे.

भारताने अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवरही महत्त्वाचे निर्णय घेऊन चीनला चोख प्रत्युत्तर दिले जात आहे. सरकारी खरेदीतही चिनी कंपन्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. या अर्थ चिनी कंपन्या केंद्र व राज्य सरकारच्यावतीने कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी खरेदीच्या बोलीमध्ये भाग घेता येणार नाही सीमा वादाच्या तणावापूर्वीच एप्रिल महिन्यात भारताने भारताने थेट विदेशी गुंतवणुकी (एफडीआय) संबंधी नियम बदलले. करोनाच्या संकटाचा फायदा घेऊन चिनी कंपन्यांच्या ताब्यात भारतीय कंपन्या जाऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतला गेला होता.

Read More  लातूर जिल्ह्यात कोविडचे २२८२ बेड्स शिल्लक

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,136FansLike
92FollowersFollow