22.7 C
Latur
Wednesday, April 14, 2021
Homeउद्योगजगतआरबीआय केंद्राला देणार ५७ हजार कोटींचा सरप्लस

आरबीआय केंद्राला देणार ५७ हजार कोटींचा सरप्लस

एकमत ऑनलाईन

हस्तांतरणास मंजुरी, गव्हर्नर दास यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ५७ हजार १२८ कोटी रुपयांचा सरप्लस केंद्र सरकारला हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरंिन्सगद्वारे पार पडलेल्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेकडून देण्यात आली.

सध्याची आर्थिक स्थिती, जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हाने आणि अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचा झालेला परिणाम कमी करण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या मॉनिटरी आणि रेग्युलेटरी आणि अन्य उपायायोजनांचीही यावेळी समीक्षा करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने एक इनोव्हेशन हब उभारण्यावरही या बैठकीदरम्यान चर्चा केली. शक्तिकांत दास यांनी नुकताच पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीनंतर याबाबत उल्लेख केला होता.

संचालक मंडळाने गेल्या एका वर्षांतील निरनिराळ््या कामकाजावरही चर्चा केली आणि वार्षिक अहवाल तथा २०१९-२० च्या अकाऊंटसनाही मंजुरी दिली. या व्यतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ५७ हजार १२८ कोटी रुपयांचा सरप्लस केंद्र सरकारला हस्तांतरीत करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. तसेच ५.५. टक्के आकस्मिक जोखीम बफर ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

सरप्लस म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेचा सरप्लस म्हणजे रिझर्व्ह बँक सरकारला देऊ शकते, ती रक्कम असते. रिझर्व्ह बँकेला आपल्या उत्पन्नातून कोणत्याही प्रकारचा इन्कम टॅक्स द्यावा लागत नाही. म्हणूनच आपल्या गरजा पूर्ण केल्यानंतर तसेच आवश्यक त्या तरतुदी आणि आवश्यक त्या गुंतवणुकीनंतर जी रक्कम शिल्लक राहते, त्या रकमेला सरप्लस फंड म्हणतात. यावरून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत यापूर्वी वादही झाले होते. याला माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी विरोध केला होता. मात्र, कोरोनाच्या निमित्ताने दास यांनी ही रक्कम सरकारला देण्यास मंजुरी दिली.

अशांतता पसरविण्याचा प्रयत्न केल्यास प्रत्त्युतर

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,474FansLike
162FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या