बंडखोरांवर ५ वर्षांची बंदी
घाला, याचिकेद्वारे मागणी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळ राज्यातील वातावरण ढवळून गेले आहे. हे सत्तानाट्य आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे. महाराष्ट्रातील कोणताही नेता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात घेऊन गेलेला नाही. मध्य प्रदेशातीत काँग्रेसच्या महिला नेत्याने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
जे आमदार राजीनामा देतील आणि निलंबित होतील, त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवता येऊ नये, अशी मागणी जया ठाकूर यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिकेद्वारे केली आहे. आमदारांचे निलंबन आणि राजीनामा दिल्याच्या तारखेपासून त्याला पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
जया ठाकूर यांनी यापूर्वी सुप्रीम कोर्टात यापूर्वीच याचिका दाखल केली आहे. राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीप्रमाणे आमदारांना शिस्तभंगाच्या कारवाईद्वारे पद गमवावे लागले. ज्या कालावधीसाठी त्यांना निवडून देण्यात आले आहे. त्यापूर्वी त्यांनी राजीनामा दिल्यास त्यांना पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जया ठाकूर यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणारं आहे. महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय घडामोडी पाहता जया ठाकूर यांनी पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकार, भारत निवडणूक आयोगाने माझ्या याचिकेवर त्यांची भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्याचे म्हटले. त्या संदर्भातील नोटीस ७ जानेवारी २०२१ ला निघाल्याचे जया ठाकूर यांनी सांगितले. पक्ष बदलणे, राजीनामा देणे यासंदर्भातील कठोर नियम नसल्याने राजकीय पक्ष जनतेने निवडून दिलेले सरकार पाडण्यासाठी त्याचा गैरवापर करत असल्याचं म्हटलं आहे.
जया ठाकूर यांनी यासंदर्भात देशात आणि विविध राज्यात हे घडत असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रात असा प्रकार १८ जूनपासून सुरु झाला असून तो आजदेखील सुरु असल्याचे म्हटले आहे. राजकीय पक्ष लोकशाही संरचना नष्ट करत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची गरज असल्याचे जया ठाकूर म्हणाल्या.
जया ठाकूर यांनी त्यांच्या याचिकेत कर्नाटक, मणिपूर, मध्य प्रदेश या राज्यांचा संदर्भ देत लोकशाही आणि घटनाविरोधी कृत्य थांबली पाहिजेत अशी मागणी केली आहे. राजीनामास्त्र, बंडखोरी यामुळे राज्याला स्थिरता मिळत नाही. जया ठाकूर यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे राजीनामा देणा-या किंवा शिस्तभंगाची कारवाई होऊन सदस्यत्व जाणा-या व्यक्तीला त्याच्या विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीस उभें राहण्यास मनाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
