26.9 C
Latur
Tuesday, March 2, 2021
Home राष्ट्रीय तर आम्हीच कृषि कायद्यांना स्थगिती देऊ

तर आम्हीच कृषि कायद्यांना स्थगिती देऊ

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : कृषि कायद्यांविरोधातील आंदोलनावरून सोमवरी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले असून, सरकारने तोडगा न काढल्यास सर्वोच्च न्यायालयच या कायद्याला स्थगिती देईल, असा इशाराच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हे दुस-या सरकारने सुरू केले होते, हे सरकारचे म्हणणे अजिबात ऐकून घेतले जाणार नाही. तुम्ही यातून तोडगा कसा काढत आहात? कृषि कायद्यांची स्तुती करणारी एकही याचिका आमच्याकडे आलेली नाही. शेतक-यांच्या विषयाबद्दल न्यायालय तज्ज्ञ नाही. पण, तुम्ही या कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवणार आहात की, आम्ही पावले उचलायची? परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. लोक मरत आहेत. थंडीत बसले आहेत. तिथे अन्नपाणी पाण्याचे काय आहे? कोण व्यवस्था ठेवत आहे?, असे प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले.

केंद्र सरकारने केलेल्या कृषि कायद्यांना शेतक-यांकडून होत असलेला विरोध कायम आहे. केंद्राने दुरूस्ती करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी शेतकरी मात्र कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे मागील महिनाभरापासून दिल्लीत निव्वळ चर्चाच सुरू आहे़ दरम्यान, शेतक-यांच्या आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली.

परिस्थिती कशी सांभाळणार?
तिथे महिला आणि वृद्धांना का ठेवून घेतले जात आहे, आम्हाला माहिती नाही. आम्ही तज्ज्ञ नाही. आम्ही समिती नेमू इच्छितो, तोपर्यंत सरकारने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अन्यथा आम्हीच कायद्यांना स्थगिती देऊ. आम्ही कायदे मागे घेण्याबद्दल बोलत नाही आहोत. आम्ही इतकंच विचारत आहोत की, ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात. चर्चेतून हा तोडगा काढणार का इतकाच आमचा प्रश्न आहे. हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही, असे सरकार म्हणू शकले असते़ सरकार समस्येचे समाधान आहे की भाग, हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्राची कानउघडणी केली.

तिस-या कसोटीवर ऑस्ट्रेलियाची पकड

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,439FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या