नवी दिल्ली : कोरोनामुळे केलेल्या आत्महत्या प्रकरणांचादेखील कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या यादीत समावेश करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. जर कोरोनाची लागण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत कोणी आत्महत्या केली, तर तो मृत्यू कोरोनामुळे झाल्याचे मानण्यात येईल. अशा परिस्थितीत त्यांच्या कुटुंबियांना भरपाईदेखील दिली जाईल, असे केंद्राने म्हटले आहे.
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना मृत्यू प्रमाणपत्रातून आत्महत्या वगळण्याच्या आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे सादर करण्यात आलेल्या सुधारित अहवालावर न्यायालयाने समाधानदेखील व्यक्त केले आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यावर कुटुंबातील सदस्यांना भरपाईची रक्कम मिळावी, यासाठी कोरोना मृत्यू प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे, असे या सुधारित अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, यापूर्वी न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने जुन्या अहवालाबाबत जर कोरोनाबाधिताने आत्महत्या केली असेल, तर त्याला अशा प्रमाणपत्राचा हक्क मिळणार नाही. या निर्णयाचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे, असे म्हटले होते. त्यावेळी तुषार मेहता यांनी याबाबत विचार केला जाईल, असे म्हटले होते.
मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याचा निर्णय ठेवला राखून
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या संयुक्त मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आत्महत्या, कोरोनाबाधित असलेल्या व्यक्तीची हत्या किंवा अपघातामुळे झालेल्या जीवितहानीला कोरोना मृत्यू मानला जाणार नाही, असे म्हटले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास मृतांच्या नातेवाईकांना ५० हजारांच्या भरपाईचा निर्णय राखून ठेवला आहे. यावर ४ ऑक्टोबरला निकाल सुनावला जाणार आहे.
कोरोनाबाबतच्या कार्याचे सुप्रीम कोर्टाकडून कौतुक
कोरोना संसर्गाचा सामना करण्यासाठी सरकारने केलेल्या व्यवस्थेचे सुप्रीम कोर्टाने आज कौतुक केले. लोकसंख्या, लसीवरील खर्च, आर्थिक स्थिती आणि आपल्या देशातील प्रतिकूल परिस्थिती पाहता असामान्य पावले उचलण्यात आली आहेत, असे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा म्हणाले. आपण जे केले ते जगातील दुसरा कोणताही देश करू शकलेला नाही. पीडितांचे अश्रू पुसण्यासाठी सरकार पावले उचलून काही तरी करते, याचा आम्हाला आनंद असल्याचे न्यायमूर्ती शहा म्हणाले.
